कुन्दन झा
मधेशवादीको राजनितिक चरीत्र अध्यन गर्ने हो भने हाल सम्म भएका सम्पुर्ण एकता र विभाजन सत्ता र पद केन्द्रित मात्र देखिन्छ। २०६१-६२ को आनदोलनले मधेश शब्दलाइ राजनितिक प्रयोगमा लिएर आयो र यस बाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने एक व्यक्ती थिए जातीय राजनितिका प्रतिभाशाली खेलाडी उपेन्द्र यादव भने फाइदा हुने अन्यमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गछदार लागायतका दोस्रो पंक्तिका मधेशी नेताहरु रहे। यि नेताहरुले मधेशको नाम बेचेर तात्कालिन समयमा फेरबदल भएको सरकारमा सत्ता समिप रहेर शास गरे। उपेन्द्र यादव यसै समयमा प्रराष्ट्र मन्त्री बने र यो समयमा उहाँले विदेशी दाताहरु समक्ष आफुलाइ परिचित बनाए। समय फेरियो र उपेन्द्र यादवको सत्ता आशक्ती शक्तिशाली महत्वाकांक्षा परिवर्तन भयो। उपेन्द्रको नियत बुझेन एक कुशल राजनितिक व्यक्ति थिए बाबुराम भट्टराई जसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो दर्जाका मधेशी नेताहरुलाइ उपेन्द्र यादवको ठाँउमा सहभागी गराए। यस प्रक्रियामा बाबुराम भट्टराईलाइ सधाउने सहयात्री बनेका मधेशवादी नेताहरुले तात्कालिन समयमा सत्तामा रहेर आफुलाइ आर्थिकरुपले शसक्त बनाउन सफल भए र दुर्भाग्य मधेशमा तिनै नेतालाइ जितेका उपेन्द्र यादव भने त्यस समय सरकारलाइ हेर्ने एक मुखदर्शकको रुपमा मात्र सिमित भए । उपेन्द्र यादवको लागी त्यो अवस्था निर्वाचनमा हार भन्दा पनि बढी पिडादायी थियो। शक्तिशाली मधेशी राजनितिक समुह भएर पनि नेतृत्व चयनमा महत्वाकांक्षी उपेन्द्र परेनन्।
२०६१-६२ को आनदोलन पछि भएको निर्वाचनमा मधेशवाद हार्दा मतदाताले तराइमा नेपाली कांग्रेसको चयन गर्यो तर यस चयनले भने बहुमत कुनै राजनितिक दलमा प्रत्यायोजन गरेन। सरकार फेरबदेल भै रहयो तर यस समयमा निष्क्रिय भएर बसेका मधेशवादीहरु अबसरको प्रतिक्षा गरि रहे। साल २०७२ मा नेपाली राज्यले सात दशकको क्रान्ति र परिवर्तन पछि संविधान पाए। यो संविधान नै मधेशका कुहिएका नेताहरुको लागी अबसरको रुपमा आयो। भारतको प्रत्यक्ष लगानीमर संलग्नता मा कथित मधेशवादीहरु सक्रिय भए र राष्ट्रिय अखण्डता र एकता माथी प्रहार गर्दै आनदोलनमा ओर्लिए।
मधेश आनदोलनमा कयौं निर्दोश जनताले ज्यान गुमाए। अधिकारको लडाइमा होमिएका निर्दोष सर्व- साधारण कमजोर शिक्षा र सर्वसत्तावादी नेतृत्वको शिकार बने। राज्यले शान्ति सुरक्षाको अनुभुती गराउन सकेन र आफ्नै कमजोर जनतालाइ प्रहार गर्यो। त्यो समय नेपालकै इतिहासमा कालो भएर परिचित भयो। सामाजिक सदभाव खलबलियो र देश आन्तरिकरुपले विभाजन भयो। २०६१-६२ को आनदोलनमा तराईका पहाडीमुलका बासिन्दाले जे भोगेका थिए २०७२ को आनदोलनमा तराइ बासीहरुले प्रत्यक्षरुपले भोग्नु पर्यो। मधेशी राजनितिकर्मीहरु खुशी थिए र यस विभाजनले उनिहरुलाइ हुने प्रत्यक्ष फाइदा हुने अनुभुती गर्न थाले। निर्वाचनमा मधेशवादीको उदय भयो। उपेन्द्र यादव २०६१-६२ देखी नै जातीय राजनितिमा सक्रिय थिए र फल स्वरुप मधेश भित्र उपेन्द्र प्रथम र पछि पछि स-सानो दलमा विभाजित रहेका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले गठन गरेको राजपा नेपाल रहयो। सत्ताको लागी एक अवाज उठाएका यि दुबै दल प्रदेश राजनितिको शासन प्रणाली सम्म सहजै पुगे।
बाबुराम भट्टराईले यता गठन गरेको नयाँ शक्ति विलिन हुने अवस्था आउदै थियो। बाबुराम असफल भै सकेका थिए र यसै असफलताको डरले बाबुराम आफु नेतृत्वमा हुँदा विश्वास नगरेको उपेन्द्र सम्म पुग्न बाध्य भए। केन्द्रिय सत्तामा उपेन्द्र आसिन नभएको धेरै भै सकेको थियो। उपेन्द्र सत्ता समिप पुग्न आतुर थिए र अन्ततः दुई बुदे सहमती पछि केन्द्रिय सरकारको सारथी बने। प्रधानमन्त्री के. पी ओली उपेन्द्रलाइ सरकारमा ल्याउन त ल्याए र विश्वास भने कहिले गरेनन्। प्रधानमन्त्री जानकार थिए र उपेन्द्र यादव यहाँ सम्म आउनुमा सबैभन्दा बढी विरोध र आलोचना कसैको गेरर बसेका थिए भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै थिए। उपेन्द्र यादवको सर्व सत्तावादी चरित्र घिन लाग्दो थियो। यता राजपा सङको मधेश यात्रा र सत्ता मा रहेर मन्त्रीको सुबिधाले राजपाका लोभी नेताहरुमा पनि केन्द्रीय सत्ताको मोह बढदै गइरहेको थियो। राजपा ले सरकारमा जाने आन्तरिक कयौं प्रयास गरे तर प्रधानमन्त्रीले भेन मानेनन् । उपेन्द्र यादव सङ प्रधानमन्त्री बेला बेला बाझिनुले सत्ताको यात्रा लामो रहेन तर यस समय सम्म उपेन्द्र यादले स्वास्थ मन्त्रालय बाट आफुलाइ शसक्त बनाइ सकेका थिए। उपेन्द्रका अर्को सहयोगी रहेका स्वास्थ राज्य मन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवको मार्फत उपेन्द्र यादवले आफ्नो भौतिक हित पुरा गरे भने राज्य मन्त्रीले आफ्नो निजि स्पताललाइ मजुबुत बनाउदै लगे।
प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेका राजपा र समाजवादी आजको मितिमा जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित भएका छन् तर यि दलहरुले भने प्रदेशमा सरकार रहेको प्रत्याभूति गराउन सकेका छैनन्।
राजपा र समाजवादी नेतृत्वमा रहेको स्थानीय निकाय देशकै सबैभन्दा भ्रष्ट निकायहरु मध्ये रहेका छन्। यिनै दलले गत वर्ष पुर्वाधार विकास कार्यलय बाट उपभोगता मार्फत गरेका कामहरु प्रदेश भित्रै सबैभन्दा बढी विवादित छ र प्रदेश सरकारले काम बिनै पैसा निकासा दिन प्रदेश निकायका कर्मचारीलाइ बारमबार दबाद दिदा प्रदेश प्रशासनिक पुर्व प्रमुख सचिव राम कृष्ण सुबेदी लगायत आफ्नो सरुवा गराउन बाध्य भए।
प्रधानमन्त्री मे ल्याएका अध्यादेशले एक भएका यि राजनिति दलहरु भित्र धेरै चुनौतीहरु छन्। राजपा चकृय प्रणालीमा २-२ महिना आफ्नो संयोजक परिवर्तन गर्छ र समाजवादी सङ मिल्दा थप दुइ राष्ट्रिय अध्यक्षलाइ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा अहिले बुझ्न सकिदैन। प्रदेश सरकारमा एक कमजोर नेताको हातमा छ र यस गठबन्धनले सर्व प्रथम यसै सरकारको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह उठाउने छ। जनताको नयाँ समाजवादी पार्टी सङ मुख्य रुपमा दुइ ठुलो चुनौती छ।
माथिल्लो तहमा देखीएको एकतालाइ कार्यकर्ता स्तर सम्म लै जानु र सङ सङै प्रथम तबरका नेताले दोस्रो तह सङ आफ्नो निर्णयको जायज रहेको पुष्ठि गर्नु। यसले प्रतिनिधी सभा सदस्य र पार्टी भित्रको खेमालाइ चुनौती दिएको छ
