धर्मेन्द्र कुमार यादव- महोत्तरी,
कोरोना भाईरस (कोविड-१९) सित लडन हामी सबै नेपाली अहिले एक जुट भई लकडाउनको पालना गर्दै आईरहेको अबस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले पठाइएको राहत दलित, गरिब, बिपन्न समुदाय अहिले सम्म पाउन सकेको छैन भने सब भन्दा बढी पिडा नागरिकता नभएको नेपाली नागरिकले पाईरहेको अवस्था छ। किनभने राहत निर्देशिकामा भनेका छ्न, राहत पाउनको लागि नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र वा राहदानी वा सवारी प्रमाण पत्र, वा गरिब प्रमाण पत्र वा अन्य नेपाली नागरिक हो भने त्यसको प्रमाण पत्र । त्यस कारण महोत्तरी जिल्लामा सयौंको संख्यामा नागरिकताबिहिनहरु प्रमाण नभएकै कारण राहत बाट बन्चित हुन पुगेका थिए ।
त्यसको ध्यानाकर्षण नागरिकता बाट प्रभावित ब्यक्तिहरुको संजाल कहाँ पुग्दा मिति २०७७/०१/१९ गतेका दिन महोत्तरी जिल्लाका मटिहानी नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका र धनुषा जिल्लाका जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहेका नागरिकता पीडितहरु मध्ये ४० जनालाई १० केजी चावल, दुई केजी दाल, १ लिटर खाने तेल, १ केजी नुन, २ पिस साबुन र १ पिस स्ट्फ्री पेड सहितको राहत बितरण गरिएको छ।
राहत पाउदै जलेश्वर नगरपालिका वडा -२ का कन्हैया झाले भन्नू भयो स्थानीय निकायले नागरिकता नभएकै कारण राहत दिन बाट बन्चित गरिएको थियो । अहिले लकडाउनको समयमा परिवारलाई खाना खुवाउन समस्या भोग्नु परेको थियो ।
त्यस्तै जलेश्वर नगरपालिका वडा – १२ निबासी नागरिकता पीडित गीता ठाकुरको भनाइ अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा राहत बितरण गर्दा भेदभाव गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
मटिहानी नगरपालिका वडा-५ का नन्तु मलिक डोमले भन्नू भयो राहत नभएको कारण चुल्हो बन्द हुने अबस्था सृजना भएको थियो ।
नागरिकता बाट प्रभावित ब्यक्तिहरुको संजालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अर्जुन साहले भन्नू भयो कि राज्यले राहत बितरण निर्देशिकामा नागरिकता वा अन्य प्रमाणको ब्यबस्था हटाई गरिब, बिपन्न समुदाय लगायत नागरिकता पीडितलाई पनी सहज तरिकाले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले राहत बितरण गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
राज्यले नागरिकतापीडितलाई नागरिकता न दिएर सबै सेवा- सुबिधा बाट बन्चित गरेकै छ। अहिले लकडाउनको समयमा राहत बाट बन्चित समेत गरेको छ ।
