काठमाण्डौ । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनमा भेटेरिनरी सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राख्न माग गर्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोछ।
सरकारले लकडाउनमा सरकारी तथा गैर सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु लगायत भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नराखेको भन्दै एशोसिएसनका तर्फबाट एशोसिएसनका अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण सहित उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।
रिट दायर गरेपछि एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं, तर सरकारले यस विषयलाई संवेदनशील तथा गम्भिरतापूर्वक नलिँदा हामीले कृषक, पशुपन्छी, आम उपभोक्तको हक हितका लागि न्याय माग्न अदालत जानु परेको हो।’
