काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय कमल बहादुर खत्री तथा वीरेन्द्रकुमार खत्रीले सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले कोभिड १९ सँग सम्बन्धित विषय भएको र रिट निवेदकहरुले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि पीसीआर विधिबाटै सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गरेकाले सम्भव भएसम्म पीसीआर विधिबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो
त्यसैगरी अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै रिट निवेदकहरुले बहस गरेको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नुको कारण के हो सो बारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ ।
