काठमाडौँ । ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का नारा अघि सारेको छ । शुक्रबार संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुने उल्लेख छ ।
‘सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो,’ संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भनिन्, ‘सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथ्य स्थापित गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको छ ।’
सरकारले अघि सारेको यो नारा व्यवहारमा मेल खाँदैन । केही साताअघिको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलकै भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत जोडिएका छन् । सुशासनका चर्का नारा लगाएको सरकारले यही वर्ष नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गराएर यति समूहको लिज अवधि २५ वर्ष थपेको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
