सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले बेरोजगारको संख्या बढिरहेका बेला बेरोजगार समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका सबैलाई सम्बोधन गर्न रोजगारमैत्री बजेट विनियोजन गरेको हो।
नयाँ बजेटले दिएका उद्येश्य तथा प्राथमिकताहरु बुँदागत शैलीमा
- संक्रामक तथा सबै प्रकारका रोग र विपद बाट नागरीकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाइ सहज र सूरक्षित बनाउनकोरोना सक्रमण नियन्त्रणका लागी अोषधि उपक।ण तथा उपचार सामगी्रकमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरीने
- सबै प्रदेशको राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरीने
- कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पाँच लाखको बीमा निशूल्क
- सबै स्थानीय तहमा ५ देखी १५ शैया को अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्व २७ करोड विनियोजन गरीने
- सबै प्रदेशको राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरीने
- सबै स्थानीय तहमा ५ देखी १५ शैया को अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्व २७ करोड विनियोजन गरीने
- स्वास्थय बिमा कार्यक्रमका लागी ७ अर्व ५० करोघरायसी विद्युत उपभोग मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाइ निशुल्क
घरायसी विद्युत उपभोग मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाइ निशुल्क
नेपाल औषधि लि को क्षमता विस्तार गरिने - निशूल्क बीमाको निरन्तर
- कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पाँच लाखको बीमा निशूल्क
- सुलव एक्बुलेन्स सेवा उपलव्ध गराइने
- विपन्न तथा बेरोजगार परिवारलाई रोजगारीको न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबर
खाद्यान्न उपलव्ध गराइने - लघु उद्यमशीलताका लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना
- पाँच प्रतिशत व्याजमा शुलभ कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फट १ खर्ब रुपैयाँ विजियोजन
- कोरोनाका कारण निर्माणधिन क्षेत्रलाई सहयोग गरिने
- २ प्रतिशत व्याजमा नव प्रवर्दन कोषको स्थापना, कोषमा ५० करोड विनियोजन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अभिबृद्धि, २ लाख थप व्यक्तिलाई रोजगार दिइने, ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन - सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अोद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने
आगाम्ी बर्ष नवलपरास्किो धौवाद्यी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच निमर्नण गरीने५० हजार ससाना व्यबसायी उत्पादन गरिने १ अर्ब बजेट विनियोजन
- लघुवित्तको माध्यमबाट १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी बनाइने
- बाणिज्य बैंकले हरेक शाखाबाट १० र विकास बैंकले हरेक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यबस्था
- आगामी बर्ष थप चारलाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिइने
सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्ग मैत्री बनाइने - कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
- पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाइयो
- बीमाको दायरा विस्तार गरीने
- घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
- नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
- अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
- बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
- निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थानका लागि ५० अर्ब बराबरको आर्थिक कोषको व्यवस्था
- ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने
- कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गरीने
- पर्यटन पूर्वाधारका लागि एक अर्ब २० करोडको बजेट
- औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामलाई दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन
- सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरीने
- घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क
- सहकारीमार्फत साना, घरेलु तथा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि ३ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन
- सवारीको बीमाको म्याद थप
- विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन
- नदी नियन्त्रणमा ६ अर्ब २० करोडको बजेट
- स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन
- ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बीमा गरीने
- मदन भण्डारी विश्वविद्यालय खोल्न एक अर्ब २५ करोड
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्बको बजेट
- सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्ब विनियोजन
- सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालको पूर्वाधारमा साढे १२ अर्ब विनियोजन
- सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोशाकरजुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्न २ अर्बको बजेट
- एक हजार ८०० विद्यालय र ३८ आंगीक क्याम्पस पुनर्निर्माण गरीने
- उखु उत्पादन क्षेत्रमा ९५ करोड विनियोजन
-
नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने
शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट बिनियोजन - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट
- माध्यमिक तहका छात्रालाई निशुल्क स्यानेटरी प्याडका लागि १ अर्ब ८२ करोड बजेट
- विपिन्न,दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन
काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन - महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा १ अर्ब १४ करोडको बजेट
युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोडको बजेट - अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न १९ अर्ब ४२ करोडको बजेट
- मदन भण्डारी राजमार्गका लागि तीन अर्ब ७ करोडको बजेट
- निर्माणाधीन रेलमार्ग निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ८ अर्ब ६६ करोडको बजेट
- कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन
- विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन
- सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र बनाइने
- विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर उत्पादन नगर्नेहरुको लाइसेन्स खारेज गरिने
- तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा फ्लाइ ओभर तथा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने
- अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइने
- फास्ट ट्रयाक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
- स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई ९सांसद विकास कोष० ६ अर्ब ६० करोड बजेट
- निर्मााणधीन धरहरा रानीपोखरी सिहदरवारको मूल भवन अन्य संरचनाका लाग्ी ५५ अर्व बजेट विनियोजन गरीने
