पर्सा २५ जेठ –नेकपाकी संघीय सांसद प्रा.डा.पुष्पा कर्ण कायस्तले कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको लागी मेरु दण्ड भएको बताउनु भएको छ l उच्च,दिगो,समाबेसी,फराकिलो,न्यायिक,समाबेशी आर्थिक बृद्धि भयो भने देशको आर्थिक बिकास हुन्छ बहने मान्यातालाइ आत्मासात गर्दै अहिलेको कोरोनाको कारण उत्पन्न असमान्य प्रस्तिथिलाइ केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने आर्थिक बृद्धि क्षेत्रगत कमजोड भएको देखिएको बताउनु भयो l कुल ग्राहस्थ्यको उत्पादनमा कृषि र उद्योगको घट्दो र सेवा क्षेत्रको बढ्दो रहेको बताउदै प्रा.डा.सांसद कायस्तले कृषि क्षेत्रमा कम लगानी ख़ास गरेर बाणिज्य बैंक कुल कर्जाहरुको लगानी २ प्रतिशतको हाराहरिमा रहेको बताउनुभयो l
कृषि नेपाल बिकासको लागी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताउदै सांसद डा.कायस्तले यसको योगदान यसको योगदान कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रोजगारी,व्यापार उद्योग संग सम्बन्धित रहेको उहाले बताउनुभयो l लगानीको उत्पादनमा यसको प्रतिफल कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उलेखनीय भएकाले २०७७ /७८ को लागी बिन्योजीत बजेट रकममा पुन बिचार गर्नु पर्ने देखिएको बताउनुभयो l ४१ अर्ब ४० करोड़ अर्थात कुल बजेटको २.८/१ प्रतिशत यसमध्ये पूजीगत तरफ बिनियोजित बजेटमा पुन बिचार गर्नु पर्ने देखिएको अर्थात कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो l
रोपाईको लागे सिकाई उन्नत जातको बिउ,मल,कीटनाशक औषधि,कृषि औजारको व्यस्था त्यस्तै उत्पदानको भण्डारणदेखि बाजार सम्म पुर्न्याउने सबैकाम तत्काल सरोकारको बिषय रहेको बताउदै सांसद प्रा.डा कायस्तले देशको एक मात्र कृषि औजार कारखाना अहिले संचालन नगर्ने हो बहने कहिले गर्ने समेत बताउनुभयो l बीरगंको चीनी कारखाना संचालन गर्नको लागी अहिले सम्म कुनै योजना नबनाइएको बताउदै उहाले अर्थतन्त्रको पुनरुथान उथान गर्न र कृषिक्षेत्रमा एउटा फड्को मार्न एउटा अवसर पनी रहेको प्रा.डा.सांसद कायस्तले बताउनुभयो l
महामारीको समयमा शिक्षामा बिनियोजित भएको बजेट राम्रै मान्न सकिएला तर त्यसमा पनी आस्था अनुसार बिद्यालयको शैक्षिक अवस्था उकासन पुर्बधार आदिको व्यस्था गर्न थप बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने माग गर्नु भयो l तर सरकारले आफ्नो जिमेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो l बजेट बिनियोजन बिधेयक २०७७ / ७८कृषि शिक्षा बारे धारणा राख्दै दार्शनिक र सैद्वातिक र नीतिगत रुपमा मेल नखाएकोले बजेट बीनियोजन बिधयक २०७७/७८को बूंदा नं.१६६ खारिज गर्नु पर्ने माग गर्नु भयो l
१६६ बूंदामा सबै निजी बिद्यालयले एक सामुदायिक बिद्यालयलाइ गुणस्तर सुधारको लागी जिमेवारी लिनू पर्ने बाध्यात्मक कुरा उल्लेख गरेको छl जून कुरा सम्बिधानको ३१,२ र धारा ५१ ज को मर्म बिअप्रित रहेको बताउदै सांसद प्रा. डा.कायस्तले अनिवार्य तथा निशुल्क शक्षा २०७५ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७४ मानव अधिकारको माहसन्धि र बाल अधिकारको अभीसन्धि समेतको बिरोद्धमा यो १६६ बुन्दा आएको बताउनुभयो l शिक्षक,अभिभावक र स्थानीय तह सबैलाइ यो बूंदाले अपमानित गरेको र यसको शिक्षाबिधहरू समेत बिरोद्ध गरिरहेको सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो l निजी र सामुदायिक बिद्यालय एक अर्कासंग सिकने भएको कुरा हुन्थ्यो भने ठीक हुन्थ्यो भनी बताउनुभयो l
अंतिम अपडेट २०७७ साल –जेठ -२६ गते
