भारतद्वारा बंगलादेशी तयारी कपडा र खाद्यवस्तु आयातमा प्रतिबन्ध

४ जेठ, काठमाडौं – भारतले बंगलादेशमा उत्पादन हुने तयारी कपडा, प्रशोधित खाद्यवस्तु (प्रोसेस्ड फुड), फर्निचर लगायतका सामग्रीको भूमि बन्दरगाहमार्फत हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

शनिबार भारतको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत डाइरेक्टरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (DGFT) ले जारी गरेको सूचनामा यी वस्तुको आयातमा तत्काल प्रभावले प्रतिबन्ध लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै बंगलादेशबाट रेडिमेड गार्मेन्टसहितका सामग्री अब कुनै भूमि सीमा नाकाबाट भारत ल्याउन नपाइनेछ। अब यस्तो आयात केवल न्वावा शेवा पोर्ट (नवी मुम्बई) र कोलकाताको बन्दरगाह हुँदै मात्र सम्भव हुनेछ।

नेपाल र भुटानको आयात प्रभावित हुने छैन

यद्यपि, यो प्रतिबन्ध भारतको बाटो हुँदै नेपाल र भुटान जान लागेका बंगलादेशी सामानहरूमा लागू हुने छैन। यसैगरी, माछा, एलपीजी ग्यास, क्रस्ड स्टोन (गिट्टी) र खाद्य तेल जस्ता सामग्री पनि यो प्रतिबन्धको दायरामा पर्ने छैनन्।

DGFT को सूचनाअनुसार, प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरूमा निम्न सामाग्री समावेश छन्:

• तयारी कपडा (रेडिमेड गार्मेन्ट्स)

• प्रोसेस्ड फुड (फलफूलजन्य पेय, चिप्स, मिठाइ आदि)

• कपास तथा कपासको धागो

• प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री

• काठका फर्निचर

• रंग र अन्य निर्माण सामाग्री

यी सामग्रीहरूलाई अब भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (Land Customs Station) तथा एकीकृत जाँच चौकी (ICP) हुँदै भारत प्रवेश गर्न नदिइने भएको हो।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र सम्भावित कारण

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, भारतको यो निर्णय पछाडि बंगलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसले चीनमा दिएको अभिव्यक्ति प्रमुख कारण भएको जनाइएको छ। युनुसले भारतका सात पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई समुद्रसम्म पहुँच नभएको र बंगलादेश हिन्द महासागरसम्मको एकमात्र संरक्षक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

युनुसले चीनलाई बंगलादेशमार्फत आफ्ना सामानहरू विश्वभर पठाउन आह्वान गरेपछि भारतले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।

भारत-बंगलादेश व्यापार सन्दर्भ

भारत र बंगलादेशबीच व्यापारका लागि भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा ११ ट्रान्जिट प्वाइन्ट रहेका छन्—तीमध्ये ३ आसाममा, २ मेघालयमा र ६ त्रिपुरामा।

यसअघि सन् २०२० मा भारतले बंगलादेशलाई ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधा दिएको थियो, जसअन्तर्गत बंगलादेशले दिल्ली लगायत भारतका प्रमुख विमानस्थल तथा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो। हालको निर्णयले त्यो सहकार्यमा पनि खलल पुर्‍याउने संकेत देखिएको छ।