२ जेठ, काठमाडौं । सरकारद्वारा अघि सारिएको महत्वाकांक्षी योजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’प्रति सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० र यसको कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा नीति निर्मातादेखि निजी क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले सरकारको तयारी कागजमै सीमित रहेको र व्यवहारिक पक्षमा कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना गरे।
युवाका बाटोमा कर र अन्योल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले युवा उद्यमीहरूका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा प्रविधिमा करियर बनाउन गाह्रो भएको बताए। “आईटी कम्पनी दर्ता गर्न कुन निकायमा जानु पर्छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन,” उनले भने, “यसले युवाहरू निराश भएर विदेशिन बाध्य छन्।”
उनले सरकार प्रविधि कम्पनीहरूलाई उच्च करको दायरामा राखेर स्टार्टअपमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न असफल भएको गुनासो गरे। “सरकार भाषणमा स्टार्टअपलाई समर्थन गर्छ, व्यवहारमा भने ३९ प्रतिशत कर लगाउँछ।”
कागजमा कायापलट, व्यवहारमा शून्यता
डिजिटल अर्थशास्त्री अमृता शर्माले डिजिटल नेपाल २०७६ सालमा सुरु भए पनि त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको बताइन्। “हामीले सोल्टी होटलमा कार्यक्रम गरेर कायापलट हुने सपना देखाएका थियौं,” उनले भनिन्, “तर व्यवहारमा त्यो सपना कार्यान्वयनमा झन् कमजोर देखियो।”
उनले छिमेकी मुलुकहरूको प्रविधि प्रगति पछ्याउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणाले समयमै दिशा नफेरे गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइन्।
साक्षरतामा कमजोर, पहुँच अभाव
विश्व बैंककी प्रतिनिधि रुचि पाण्डेले डिजिटल नेपाल सफल बनाउन पहिले डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभिटीको बुनियादी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। “देशभर डिजिटल साक्षरता अभाव छ,” उनले भनिन्, “सरकारले यो विषयलाई आगामी बजेटमा प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्छ।”
‘सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि’
डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले डिजिटल फ्रेमवर्कको अवधारणा मुख्यतः निजी क्षेत्रबाटै अगाडि बढेको दाबी गरे। “सरकारले भन्दा हामी अनुसन्धानकर्ताहरूले बढी काम गरेका छौं,” उनले भने।
उनले प्रविधिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले न प्रोत्साहन गरेको न बजार सुनिश्चित गरिदिएको बताए। “एआईमा बनाएको जीपीयू हामीले अमेरिका बेच्दैछौं, नेपालमा भने माग छैन,” उनले गुनासो गरे।
‘२५ पटक भने पनि नसुनिने’ सरकार
आइसिटी विज्ञ विवेक राणाले सरकारसँग पटक–पटक समन्वय खोज्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो पोखे। “डिजिटल नेपालमा अब दाताहरू पनि थाकिसके,” उनले भने, “सरकार कामभन्दा पैसा कहिले आउँछ भन्ने पर्खाइमा छ।”
‘कर्मचारीको अकर्मण्यताले योजना अलपत्र’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीको असहयोगका कारण काम अगाडि नबढेको स्वीकार गरे। “एउटा ड्राफ्ट बनाउनै तीन महिना लाग्ने हो भने कसरी अघि बढ्ने?” उनले प्रश्न गरे।
कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग
सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले फ्रेमवर्क २.० मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँदै विज्ञ र सरोकारवालाबाट थप सुझाव मागिन्। यता, सूचना विभाग र प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकारले नागरिक एपमार्फत सेवा जोडेर फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न लागिएको दाबी गरे।
निजी क्षेत्र तयार, अवसरको पर्खाइ
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए, निजी क्षेत्रले पूर्ण रूपमा साथ दिने बताइन्। महासंघका उपाध्यक्ष तथा वन कभर प्रा.लि. का सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारीले फ्रेमवर्कले देशमा प्रविधि सशक्तिकरणको आधार बन्न सक्ने बताए। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायत प्रविधिको समावेशी विकासमा जोड दिए।
महालेखा परीक्षकको चेतावनी
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन योग्य नबनेको भन्दै आलोचना गरेको छ। “कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायको किटान छैन, बजेट यकिन छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कार्यान्वयन योग्य फ्रेमवर्क तयार गर्न आवश्यक छ।”
