१३ जेठ, काठमाडौं।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा तीन साता बितिसक्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको भागबन्डा नमिल्दा बढुवा प्रक्रिया पेचिलो बनेको हो।
मानव स्रोत विभागले १४ वैशाखमा बढुवाका लागि सूचना निकालेको थियो। योग्यता पुगेका डीआईजीहरूलाई एक साताभित्र फाराम बुझाउन भनिएकोमा आठ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये एक जनालाई सिफारिस समितिबाट एआईजी पदमा सिफारिस गरिनुपर्ने हो। तर, तीन साता बितिसक्दा पनि सिफारिस हुन सकेको छैन।
बढुवाका प्रतिस्पर्धीहरू
बढुवाका लागि डीआईजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, अञ्जनीकुमार पोखरेल, सुरेश श्रेष्ठलगायतको नाम चर्चामा छ। तीमध्ये कमल गिरी र गणेश ठाडामगरको प्रतिस्पर्धा विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ।
गिरी एमाले निकट मानिन्छन् भने ठाडामगर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा लबिइङ गरिरहेको बताइएको छ। यिनै दुईबीचको खिचातानी र दलहरूबीचको सहमति नहुनुले प्रक्रिया रोकिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
सीमा विभाग नेतृत्वविहीन
२ वैशाखमा तत्कालीन एआईजी चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सीमा विभागको नेतृत्व रिक्त छ। भारत–पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनावका बीच सीमा विभागको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनिरहेको बेला विभाग नेतृत्वविहीन हुनु गम्भीर विषय बनेको छ।
भावी नेतृत्वसँग जोडिएको बढुवा
हाल रिक्त एआईजी पदमा बढुवा हुने अधिकारी सन् २०८४ मा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (आईजी) बन्ने बलियो सम्भावनामा रहेका छन्। यही सम्भावनाका कारण बढुवाको प्रतिस्पर्धा झनै पेचिलो बनेको हो।
वर्तमान आईजी राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि एआईजी नारायणदत्त पौडेल र वंशी दाहाल पनि १७ चैत २०८४ मा सेवा निवृत्त हुने भएका कारण, अहिले बढुवा हुने व्यक्ति त्यतिबेला वरिष्ठ एआईजी हुनेछन्।
बढुवामा ढिलाइको असर
पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापा भन्छन्, “फोर्स भनेको लडाइँका लागि हो भन्ने बुझ्न नसक्दा अहिलेको स्थितिमा नेतृत्वविहीनता देखिएको हो। रिक्त पद पूर्ति नगर्दा सिपाहीदेखि माथिसम्म असर पर्छ।”
दरबन्दी विस्तारको खेल
बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि अर्को एआईजी पद थप्नेबारे पनि छलफल सुरु भएको छ। हाल कार्य, सीमा, र मानव स्रोत तथा प्रशासन गरी ३ एआईजी दरबन्दी छन्। यसअघि २०७४ मा एआईजीको संख्या ११ पुर्याइएको थियो, जुन पछि कटौती गरेर २ मा झारिएको थियो। हाल फेरि मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई अलग गरेर एआईजी दरबन्दी थप्ने चलखेल भएको स्रोत बताउँछ।
पूर्व एसपी रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, “पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ—आफू निकटका व्यक्तिको बढुवाका लागि दरबन्दी फेरबदल। वैज्ञानिक अध्ययन वा ओएन्डएम रिपोर्टको सट्टा राजनीतिक प्रभावमा निर्णय लिइँदै आएको छ।”
निष्कर्ष
सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो सुरक्षा निकायमा पनि राजनीतिक भागबन्डा, लबिइङ र शक्ति केन्द्रको प्रभावले बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुँदा संवेदनशील विभागहरू नेतृत्वविहीन भइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन असर गम्भीर विषय बनेको छ।
