काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध खुलाउन भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनलाई ‘बटम लाइन’ बनाएका छन् । तर सत्तापक्ष भने संसद सबैको कुरा राख्ने ठाउँ भएकाले विपक्षीले उठाएका विषयमा गृहमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने अडानमा छ ।
सत्तापक्षको अडानप्रति विपक्षी सहमत हुन नसक्दा मंगलबार संसद बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो र पुनः बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । विपक्षीले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि विपक्षीहरूले राजीनामा र छानबिन आयोगको मागबाट पछि हट्न तयार देखिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखसँगको छलफलमा दलहरूले आ–आफ्नो अडान राखेको बताए । ‘सत्तापक्षले गृहमन्त्रीसहित सबै सांसदलाई कुरा राख्न दिनुपर्ने माग राख्यो, हामी भने जनताको मुद्दा लिएर पछि हट्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उनले आगामी बैठकमा पनि अवरोध रहन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
संवैधानिक रुपमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने छ तर दलहरूबीच सहमति नभए बजेटमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने विपक्षीको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘प्रमुख विपक्षी दल माओवादीसहितले आजको बैठक स्थगित गरेर छलफल जारी राख्न सुझाव दिए, त्यसैले स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने । उनले एउटा कर्मचारीको विषयलाई मन्त्रीसँग जोडेर अवरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदले अवरोध गर्दा सभामुखले प्रमुख विपक्षी दलका सांसद वर्षमान पुनलाई बोलाएका थिए । पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँ असुलेर मानव तस्करी भएको विषय घरघरमा चर्चित भएको बताए । उनले गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिइ मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे, नभए संसद अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि गृहमन्त्रीमाथि लागेको गम्भीर आरोपका कारण निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको सचिवालय समेत प्रत्यक्ष संलग्न भएको समाचार आएका छन्, आठ महिनामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लुटिएको तथ्य छ ।’
खानालले राजीनामा मात्र नभएर भ्रष्टाचारसँग जोडिएको संगठित अपराधको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र आयोग नबनेसम्म संसद काम गर्न नसक्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले पनि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा उनीहरूको एकमात्र माग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘जवाफ होइन, राजीनामा दिनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
