काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरक्षा गार्ड आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्कामा गोलमाल देखिएको छ । मापदण्ड विपरीत बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयुक्तकै दबाबपछि यो प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको हो ।
दबाब अनुसार काम गर्दा स्वीकृत बोलपत्रको आशय विपरीत हुने भन्दै बैंकले यसलाई रोक्न चाहेको छ । तर, आयुक्त जयबहादुर चन्दले पटक पटक आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्न दबाब दिइरहेको बैङ्क निकट स्रोतले जनाएको छ ।
के हो समस्या ?
गत असार १३ गते बैंकका देशभरका कार्यालयका लागि बैंकले आउटसोर्सिङबाट ९५० जना सुरक्षा गार्डको माग गरेको थियो । यसका लागि बोलपत्र पेस गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई साउन ११ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । यो बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आवश्यक सबै सर्त तोकेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सो आठवटा सुरक्षा गार्ड आपूर्तिकर्ता (सेक्युरिटिज) कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
सुरक्षा गार्ड आपूर्तिमा केही समय अघिसम्मा न्यूनतम बोलकबोललाई नै छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । तर, सुरक्षा गार्डहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, अन्य सेवा सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको लगायतको गुनासोपछि पछिल्लो समय एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको छ । यसमा सुरक्षा गार्डले पाउने न्यूनतम तलब, वार्षिक सुविधा, पोसाक, भत्ता लगायतको न्यूनतम लागत निर्धारण गरिएको छ ।
ती सबै लागतपछि कम्पनीले आफ्नो इच्छाअनुसार निश्चित प्रतिशतसम्म सेक्युरिटिज कम्पनीको सञ्चालन खर्च जोड्न पाउने व्यवस्था छ । आपूर्तिकर्ता संस्थाबिच हुने लागत प्रतिस्पर्धा त्यही खर्च मात्रै हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उक्त बोलपत्रमा कम्पनी सञ्चालन खर्चबापत सेक्युरिटिज कम्पनीले कम्तीमा ०.५ प्रतिशत बराबर सञ्चालन खर्च जोड्नु पर्नेगरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यही आधारमा ६ वटा कम्पनीले न्यूनतम मार्जिन राखेर बोलपत्र पेस गरेका थिए । त्यसो गर्दा ९५० कामदारका लागि एक वर्षमा ७४ करोड ५३ लाख १२ हजार ६६९ रुपैयाँ बराबरको लागत प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा भएका पैसाको राउन्डिङ फिगर भने केही फरक देखिन्छन् ।
यो दरमा टेन्डर गर्नेहरुमा एन एक्स टू सेक्युरिटिज, जीफोर्स सेक्युरिटिज, डिलक्स जेभी श्री नवदुर्गा, गरुड सेक्युरिटिज, कान्तिपुर सेक्युरिटिज र गोर्खाली युद्ध नाम गरेका कम्पनीहरु थिए ।
त्यसबाहेक केटीएम सेक्युरिटिजले ८४ करोड ६ लाख ७४ हजार ७१० रुपैयाँमा टेन्डर भरेको थियो । बज्र केएसएस केफोर जेभीले भने ७४ करोड १६ लाख ५ हजार ६५० रुपैयाँ मूल्यमा बोलपत्र पेस गरेको थियो, यसमा सञ्चालन खर्चबापत ०.१ प्रतिशत मात्रै राखिएको छ ।
केफोर सेक्युरिटिजको मुख्य मालिक नेपाल सरकारका पूर्व एआईजी समेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दको कम्पनी हो । अहिले उक्त कम्पनी सुप्रभा चन्दले सम्हालिरहेकी छिन् । सुप्रभा जयबहादुरकी छोरी हुन् ।
आयुक्त जयबहादुर अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा वित्तीय क्षेत्रसमेत हेर्छन् । आफू अन्तर्गतको क्षेत्र भएको फाइदा उठाउँदै उनले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थको लागि अनधिकृत दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यही दबाबको कारण बोलपत्र पेस भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत ठेक्का छनोट हुन नसकेको बैङ्क स्रोतको भनाइ छ ।
‘माननीयज्यूबाट निरन्तर सोधीखोजी भइरहेको छ, कहिले निर्णय हुन्छ भनेर । उहाँले थोरै पैसा कबोल गरेकोलाई देऊ भन्नुभएको छ । सरसरती हेर्दा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ, तर यसले विधि भत्काउँछ,’ बैंकसँग सम्बन्धित ती अधिकारी थप्छन्, ‘तोकिएको मापदण्डविपरित ठेक्का दिँदा अर्को मुद्दा पनि पर्न सक्छ । सुरक्षा गार्डको हकहितको लागि पनि यो उपयुक्त होइन, अहिले नै सुरक्षा गार्डहरूले तोकिएको तलब पाएका छैनन्, अब फेरि मूल्यलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने विकृति झनै बढ्छ ।’
जीफोर्सविरुद्ध अदालतको आदेशपछि भएको थियो नयाँ टेन्डर
हाल उक्त बैंकमा जीफोर्स सेक्युरिटिजले सुरक्षा गार्डको आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर, उक्त कम्पनीविरुद्ध सुरक्षा गार्डहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले उक्त ठेक्का नवीकरण नगरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । यद्यपि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभएसम्म गरुडले नै आउटसोर्सिङ काम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सोही कम्पनीले सुरक्षा गार्डको आपूर्ति गरिरहेको छ ।
कम्पनीले श्रम ऐनअनुसार तलब भत्ता, ओभरटाइम तथा अन्य सुविधा नदिएकोले समस्या भएको थियो । सस्तोमा बोलबकोल गर्ने र सुरक्षा गार्डको तलबभत्ता तथा सुविधा कटाएर नाफा खाँदै आएको गुनासोपछि अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नैपर्ने व्यवस्था हो । तर, अहिले पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यसो त अहिले बोलपत्र आह्वान गरेका कम्पनीले ०.५ प्रतिशत मात्रै मार्जिन राख्नुको अर्थ पनि कामदारकै गाँस कटाएर थप नाफा खाने सोच हाबी देखिन्छ ।
आयुक्त चन्दको लगानी रहेको कम्पनीका हकमा भने तोकिएको भन्दा कममा बोलपत्र पेस भएको बताइएको छ । तर, यो मापदण्ड अनुकूल छैन । मापदण्डभित्रै नभएको कम्पनीलाई छनोट गर्न दबाब आएपछि अहिले बैंकभित्र अन्योल छाएको देखिन्छ ।
मापदण्डमा पनि चलखेलको आरोप
त्यसो त, ठेक्काको मापदण्डमा पनि चलखेल भएको आरोप छ । सुरुमा बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसार उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन कम्तीमा तीनवटा बैङ्क वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय वा कर्पोरेट हाउसमा १०० जनाको दरले सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गरिरहेको संस्था आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर बोलपत्रदाताको बैठक आह्वान गर्नुअघि उक्त टेन्डरमा संशोधन गरियो । उक्त संशोधनमा यसअघि व्यवस्था रहेको ‘गरिरहेको’ भन्ने शब्दलाई परिमार्जन ‘गरिरहेको वा गरेको’ भन्ने शब्द राखियो । यो निर्णय समेत चन्दकै कम्पनीको फेभरमा गरिएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि तीनवटा कम्पनीलाई जोडेर जेभी बनाएको आरोप समेत उक्त कम्पनीमाथि लगाइएको छ ।
