मधेश प्रदेशमा पछिल्लो दुई महिनामा तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । दुईजना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि तेस्रो मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल चलिरहेको छ । तर उनले पनि विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । दुईजना मुख्यमन्त्री फेरिएर तेस्रो मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल चलिरहेको बेला पनि मुख्यन्यायाधिवक्ता र नीति आयोगका उपाध्यक्ष भने पुरानै कायम छ ।
जनमत पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीश कुमार सिंहलाई अल्पमतमा पारेर हटाउने प्रमुख भूमिका निर्वाह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले गरेका थिए । सोनलले सिंहलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्दा मुख्य न्यायाधिवक्ता महतोले राजीनामा गरेनन् । उनी गुपचुप रहेर सोनलको पनि राजनीतिक सल्लाहकार बने । महतो जस्तै नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले पनि पदबाट राजीनामा नगरी सोनलको कार्यकालमा पनि यथावत नै रहे ।
राजनीतिक उथलपुथल भइरहँदा पनि महतो र साहले नियुक्ति गर्ने मुख्यमन्त्री हटे पनि राजीनामा नगरी निरन्तर रुपमा पदासीन रहे । उनीहरुले तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहलाई कानुनी र आर्थिक नीति बनाउन सल्लाह दिने भूमिका पाएका थिए । तर सिंहलाई हटाउने सोनलको पनि कानुनी र नीति बनाउने सल्लाहकारको भूमिकामा उनीहरु नै देखिए ।
सिंहलाई कानुनी सल्लाह दिने मुख्यन्यायाधिवक्ता महतोले उनलाई हटाउने जितेन्द्रप्रसाद सोनलको पनि कानुनी सल्लाहकारको पद ओगटेर बसिरहे । नेपालको संघीय र प्रदेशको चलन अनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसंगै कानुनी सल्लाहकार र नीति बनाउने सल्लाहकारले राजीनामा दिने चलन छ ।
सिंहलाई अपदस्थ गरी सोनल मुख्यमन्त्री बनिसके पनि महतो र साहले राजीनामा नगरी आफूलाई निरन्तरता दिए । त्यसपछि सोनल मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर भएपछि राजीनामा दिए । तर उनी कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा नै रहेका थिए । उनका कानुनी सल्लाहकार अर्थात मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो नै रहेका थिए ।
कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनलका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका महतोले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ प्रयोग गर्न सुझाव दिएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री सोनल समेत ७४ जना सांसदले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुख भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री सोनलसहित मधेश प्रदेशका २ तिहाइभन्दा बढी सांसदले माग गरेको विपरीत सोनलको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका महतोले काम गरेको आरोप लागेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ प्रयोग गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासस्थित एक होटेलमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथग्रहण गराएको २४ घण्टा नबित्दै उनी बर्खास्त भएकी थिइन् ।
धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा महतोले मुख्य न्यायाधिवक्ताको हैसियतमा यादवको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् । सोनलले यादवको नियुक्ति अवैधानिक रहेको पक्षमा छन् । लगातार तीन जना मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन र बनाउन कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने महतो पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री हटेसंगै हट्ने गरेको लोकतान्त्रिक चलन छ ।
मधेश प्रदेशमा पनि प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कानुनी सल्लाहकार (मुख्य न्यायाधिवक्ता) दीपेन्द्र झा राउतसंगै राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि राउतपछि पनि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट नै सरोज कुमार यादव बनेका थिए । तर मुख्यन्यायाधिवक्ताले सहजै राजीनामा दिइ मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।
यादवकै पालामा वीरेन्द्र ठाकुर मुख्यन्यायाधिवक्ता थिए । यादवले विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा गरेसंगै ठाकुरले पनि राजीनामा दिएका थिए । नीति आयोगका उपाध्यक्षले पनि राजीनामा दिइ मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । यादवपछि मुख्यमन्त्री बनेका सिंहले मुख्यन्यायाधिवक्तामा महतो र नीति आयोगमा साहलाई नियुक्त गरेका थिए ।
सिंहसमेत प्रदेशमा तेस्रो मुख्यमन्त्री भइसके पनि उनीहरु आ–आफ्नो पदमै छन् । महतो र साहले दुई महिना भित्र तीन पार्टीको फरक फरक सांसद मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि कानुनी र आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकाबाट मार्ग प्रशस्त नगर्दा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीसमेत हुन थालेको छ । यता मुख्यन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले आफू कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको बताए ।
जनमत पार्टीबाट सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले नै मुख्यन्यायाधिवक्ता र नीति आयोगमा साहलाई पनि नियुक्त गरेका थिए । तर उनले आफूले कुनै पनि पार्टीको सदस्य भएर नियुक्ति नपाएको दाबी गरे ।
यसबारे उनले मिडिया सामु प्रतिक्रिया नदिने जिकिर गरे । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज पनि मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता महतो नै रहेको बताए । ‘मुख्यन्यायाधिवक्ता महतो र नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहलाई मैले हटाएको होइन’ उनले भने, हामी सरकारविरुद्ध र महतो सरकारको पक्षमा उभिएका छन् ।
