मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत नपाउने भएपछि सदनमा राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठक बुधबार बिहान साढे ८ बजेका लागि आह्वान गरिए पनि बिहान १० बजेसम्म मुख्यमन्त्री नआएपछि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठकको समय सारिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक बुधबार दिउँसो डाक्न भने अनुसार नै प्रदेश सभा सचिवालयले डाकेको थियो । प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन जाँदै गर्दा अर्कोतर्फ सात दलीय गठबन्धनका संसदहरु भने सदन छाडेर प्रदेशसभाको चौरमा बसेर घाम ताप्दैँ थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको उपस्थिति मात्रै थियो । सदनमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्भुक्ति पार्टीका सांसदहरुको उपस्थिति नदेखेपछि मुख्यमन्त्री यादवले उपस्थित नरहेका दलको कडा आलोचना गर्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
कार्तिक २३ गते मध्यराति ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्तिक २४ गते बिहान महोत्तरीको बर्दिवासस्थित जंगलमा रहेको पानस होटेलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।
जति दिन मुख्यमन्त्री रहे उनको कार्यकाल निकै विवादित नै रह्यो । उनको कार्यकालमा सात दलीय गबठन्धनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको तारेखमै वित्यो । उनी मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री २२ दिनसम्म रहे । तर राजीनामा दिनुपर्नेमा उनी भने पहिलो मुख्यमन्त्री होइनन् । यसअघि जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सांसद सतीशकुमार सिंह, त्यसपछि लोसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका सांसद जितेन्द्रप्रसाद सोनल र अहिले आएर एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका नेता सरोजकुमार यादवले पनि बहुमत आउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका छन् ।
भदौँ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि मधेश प्रदेश सरकारको राजनीति निकै तरल बनेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षमा मधेशमा चारवटा प्रदेश सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा सत्ता गठबन्धन जनमतका दुई सांसदको अनुपस्थिति र माओवादीका दुई सांसदले मत नदिने भन्दै होहल्ला गरेपछि सोनलले राजीनामा घोषणा गर्नु परेको थियो ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले आफ्नै पार्टी निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द मण्डलमार्फत असोज २३ गते मध्यरातमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामीको बहाना गरी उपचारको लागि काठमाण्डु जाँदै गर्दा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवले उनलाई बर्दिबासको कालापानी जंगलस्थित कटेजमा मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
त्यसपछि सातदलीय गठनबन्धनले सडक आन्दोलनसंगै सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक र अवैधानिक सरकार रहेको भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयलगायतका विरुद्धमा मुद्दा दिएका थिए । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । भने राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका १/१ सांसद छन् ।
