मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफूले विश्वासको मत नपाउने सुनिश्चित रहे पनि अन्तिम समयमा आएर राजीनामा दिनु अघि गुपचुप रुपमा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरुलाई राजनीति नियुक्ति गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा जितेन्द्र पासवानलाई नियुक्त गरेका छन् । उनी जाँदा जाँदै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहयोग गर्ने, सुख्खा तथा मन्था प्रकोपबाट प्रभावित किसानहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत क्षतिको विवरण संकलन तया प्रमाणीकरण गराइ मधेश प्रदेश सरकारको राहत प्रतिकट्टा १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले जीवन निर्वाह (बेरोजगार) भत्ता उपलब्ध गराउने, दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्नातकोतर अध्ययन गर्न प्रति विद्यार्थी एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले विशेष श्रद्धा र भक्तिका साथ मनाउने ‘रवि दास जयन्ती’को अवसरमा आउँदो माघ पूर्णिमाका दिन सार्वजनिक विदा दिने, विविध कारणले बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरूलाई पुनरुत्थान गरी प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने पूँजी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने, मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, मधेश प्रदेशलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदानलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छन् ।
मदरसा शिक्षा बोर्डको बारेमा मुख्यमन्त्री यादवले निर्णय सार्वजनिक गरेसंगै मधेश प्रदेशमा आन्दोलनसमेत चर्किन थालेको छ ।
