तराई–मधेशलगायतका ठाउँमा अहिले धमाधम उखु काटेर मिल पठाउने तयारी भए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरु अन्योलमा परेका छन् ।
उखु खेती गर्दै आएका किसानले वर्षेनि मूल्यलाई लिएर दुखेसो गर्दै आएका छन् । उखुको उचित मूल्य नपाउने, समयमा पैसा नआउने जस्ता अनेकन कारणले उखु किसानहरु अन्योलमा परेका छन् । विगत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
उखु काटेर उद्योगमा धमाधम पठाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा किसान मर्कामा परेका छन् । उखु उत्पादक महासंघ संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेती सरकारले २ ९ गतेसम्मको समय मागेकाले कुरिरहेको बताउँछन् । उनले किसान प्रतिनिधिले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. मदन परियारलाई मंसिर दोस्रो साता उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने अल्टिमेटम दिएको जनाउँदै मन्त्रालयले किसानलाई बोलाएर २९ गतेसम्मको समय मागेको बताए ।
उखुको मूल्य र अनुदानको मागसहित किसानहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि कृषि मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको थियो । उप्रेतीले दिएको जानकारी अनुसार यसपटक उखुको मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखे पनि ७०० रुपैयाँभन्दा तल नघटोस् भन्ने किसानको अपेक्षा रहेको छ । उनले पुसको पहिलो हप्तामा उखु मिल सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए ।
किसानहरूले गत वर्षको बक्यौता रहेको उखुको अनुदान भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । उखु किसानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले ल्याएको ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि (२०७५)’ अनुसार प्रत्येक वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुदान रकम निर्धारण गर्ने, उखु किसानको हकहितमा आवश्यकीय कार्य गर्ने गर्ने भनिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार २०७५ जेठ १५ गतेदेखि लागु हुने गरी उखुको अनुदान रकम प्रति क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरी अनुदान नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । झण्डै एक लाख किसानले गत वर्षको ७५ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने दिँदै आएकोमा खर्च अभाव भन्दै ५० प्रतिशतले कटौती गरेपछि किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
क्रसिङको चालु सिजनका लागि उखु कम भएकाले हारालुछ हुने अवस्था छ । उखु मिलहरू धेरै छन्, मिलको क्षमता बढे अनुसार उखु छैन। उखु पर्याप्त हुँदा मंसिर १५ देखि नै मिल चल्ने गथ्र्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उखु खेती नै घटेकाले मिलहरू ढिला गरी खुल्ने गरेका छन् । उप्रेतीले उखु कम हुँदा घान नपुगेर मिल निरन्तर चलाउन समस्या हुने गरेको बताउँदै मिल खोलेपछि नरोकी चलाउँदा हाल भएका उखुको परिमाण अनुसार दुईदेखि अढाई महिना जति मात्र चलाउन भने ।
विगतमा ३ करोड क्विन्टल सम्म उखु हुँदा पाँच महिनासम्म लगातार मिल चलेको रेकर्ड रहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष २ करोड १६ क्वीन्टल उखु पेलिएको थियो । यो वर्ष दुई करोड क्विन्टल उखु पनि नपुग्ने हो की भन्ने चिन्ता छ। सरकारले समयमा पैसा नदिने, मूल्य पनि घट्ने हुँदा किसानहरू आत्तिएर उखु खेतीको विकल्पमा अन्य बालीतर्फ लाग्दा उखु खेती नै कम हुँदै गएको उनको कथन छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको थियो । आब २०७८/७९ मा ६२ हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै उखु खेती भएकोमा २०७९/८० मा ६२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने उखुको समर्थन मूल्यका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् को निर्णय कुरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. राम कृष्ण श्रेष्ठले किसान र उद्योगीलाई मर्का नपर्ने, दुवै पक्षलाई मान्ने हुने गरी उखुको मूल्य र अनुदानको विषयमा मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए ।
सरकारले तीन वर्षयता उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन । तीन वर्षमा प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ रुपैयाँ मात्र बढाइएको छ । गतवर्ष मिलले प्रतिक्वीन्टल ५८५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ गरी ६ सय ५५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उखु प्रतिक्वीन्टल ६१० रुपैयाँ थियो । गत वर्ष २० रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्वीन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उखु प्रतिक्वीन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
