मधेसी सुमदायको थर सूचीकरण गरेपनि सरकारले हालसम्म पनि मधेसी आयोगले कार्यान्वयमा ल्याएको छैन । आयोगले मधेसी समुदायको थर सूचीकरण बारे अध्ययन गरी २०७९ सालमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाललाई सूचीकरणबारे जानकारी गराएपनि कुनै चासो नलिइएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले बताएका छन् । ‘सरकारलाई सूची बुझाएदेखि नै पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा अन्य केही डकुमेन्ट माग गरेको थियो, हामी त्यो बुझायौं । त्यसपछि के भयो अहिलेसम्म जानकारी दिएको छैन ।’ मधेसी आयोगले नेपालमा १ सय ५१ वटा मधेसी समुदायका थर सूचीकृत गरेको छ । जबकि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले ९२ वटा थर मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले राखेको सूचीमा ५९ वटा थर समावेश नरहेको आयोगको भनाइ छ । सरकारको सूचीमा रहेका थारु र मुस्लिम समुदाय मधेसी समुदायको थर सूचीकरणमा छैन । थारु र मुस्लिमले आफूलाई मधेसी नमानेका कारण मधेसीको थरमा त्यसलाई समावेश नगरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका एक सदस्य अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक र आयोगको तथ्यांक फरक परेका कारण सरकारले मधेसीको थर सूचीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।
सरकारको तथ्यांकमा ९२ वटा मात्र जात थर छन्, तर आयोगले १ सय ५१ वटा देखाएपछि विवाद हुने डरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको हुनसक्ने आयोगले आशंका गरेको छ । अध्यक्ष साहले भने, ‘ यदि त्यस्तो हो भने हामी सूचीकरण गरेका सबै थरको प्रमाण दिनसक्छौं ।‘ मधेसी समुदायका थर सूचीकृत नहुँदा आरक्षण तथा समावेशीका लागि समस्या भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नेपालमा यस्ता धेरै मधेसी छन्, जो पहिचान नभएका कारण आरक्षण तथा समावेशी कोटाबाट वञ्चित हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । मधेसी समुदायको स्पष्ट पहिचान र थर सूचीकृत हुन नसक्दा मधेसी समुदायका व्यक्तिले राज्यले मधेसी समुदायलाई भनेर दिएको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको आयोगले जनाएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनामा मधेसी समुदाय अन्तर्गत पर्ने केही जातिको नाम नै उल्लेख थिएन । तर २०७८ को जनगणनामा छुट भएकाहरुलाई समावेश गरी ९२ जातिको सूची तयार गरिएको हो ।
