काठमाडौं । आगामी पुस अन्तिम साता गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा माघको राष्ट्रियसभा तथा फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावले असर पारेको छ । मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६, २७ र २८ मा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दा धेरै नेताहरूमा महाधिवेशन हुने विश्वास थिएन । अहिले काम गराइको गति हेर्दा यसरी आशंका गर्नेहरूलाई बल पुगेको देखिएको छ ।
माघ ११ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति भएका कारण कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि त्यसको असर परेको नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
एकातिर महाधिवेशनको काम र अर्कोतिर निर्वाचनको तयारीका लागि लाग्नु पर्दा महाधिवेशनका कार्यमा असर परिरहेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन् ।
उनले नेपाल भ्युजसँग भने, ‘दुवैतिर असर परिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनको तयारी गर्दा महाधिवेशनका काममा सुस्तता छ भने, महाधिवेशनका कामले गर्दा निर्वाचनको तयारीमा असर परिरहेको छ ।’
उनका अनुसार पार्टीका संरचनाहरू नभएका कारण पनि कार्य गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘एक हाम्रा सबै संरचनाहरू ध्वस्त छन्, त्यसले गर्दा कामै गर्न पनि अफ्ठ्यारो भइरहेको छ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने । जेन जी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसमेत आगजनीमा परेर ध्वस्त भएको थियो । केही जिल्लाका कार्यालयहरूमा पनि सो आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
विश्वकर्मा महाधिवेशनभन्दा पनि निर्वाचनमा जाने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘निर्वाचन हार/जितको विषय हुने भएकाले पनि जनताका माझ जानै पर्ने हुन्छ । निर्वाचन र महाधिवेशन सँगै हुँदा त्यसको अप्ठ्यारो त हुने नै भयो । यसलाई हामी मिलाएर गर्छौँ ।’
नेताहरू अझै पनि न त चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् न त महाधिवेशन नै । तर, पनि तयारीमा भने लागिरहेको बताइरहेका छन् । विश्वकर्माले निर्वाचनको अनिश्चिततामा पार्टी महाधिवेशनका कार्यलाई तीव्र बनाइएको दाबी गरे । निर्वाचनको सुनिश्चितता बढ्दै गए पार्टी महाधिवेशनका कामलाई छोट्ट्याएर निर्वाचनकेन्द्रित हुने कांग्रेसको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस केन्द्रको निर्देशनअनुसार क्षेत्रीय समितिले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले केही क्षेत्रको बाहेक सबै क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस भएर आइसकेको जानकारी दिए ।
यस प्रकारका निर्वाचनका गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुँदा महाधिवेशनका लागि तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने कार्यमा बाधा भइरहेका छन् । उम्मेदवार सिफारिससँगै कांग्रेस केन्द्रले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता तथा नवीकरणका लागि पनि जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो ।
तर महाधिवेशनका लागि हुने पर्ने पहिलो चरणको क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको छ । कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छनोट हुने भनेको क्रियाशील सदस्यहरूले चयन गरेका क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट हो । महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्न तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्ने हुन् ।
क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण निर्धारित समयावधिभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएपछि कांग्रेसले ४ दिन म्याद थप गरेको छ ।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति संयोजक रहेका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंसिर २४ गते जिल्ला सभापतिहरूसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरेर २९ मंसिरसम्म सदस्यता नवीकरणको काम सम्पन्न गरी सक्न निर्देशन दिएका छन् ।
क्रियाशीलता टुंग्याउनका लागि यसअघि मंसिर २५ को समय तोकिएको थियो । महामन्त्री थापाले पुस ३ गतेभित्र केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन दिएका छन् । महाधिवेशनका लागि हुनुपर्ने पहिलो कार्यमै म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले पनि यसको असरलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रवक्ता महतले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका विषयमा केही क्षेत्रमा सदस्यता नम्बर नभएको पाइएपछि त्यसलाई साइटमा ईन्ट्री गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार यसलाई टुंग्याउन केही समय लाग्नेछ । क्रियाशील सदस्यताको विषय मात्र होइन, महाधिवेशनका लागि बनाउनुपर्ने समितिहरूमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । निर्वाचन समितिले पूर्णता पाएको छैन भने विधान मस्यौदा समिति नै बनेको छैन । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति मात्र बनेको छ । यी समिति बनाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको थियो ।
२०७८ मा १४ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा चुनिएको कार्यसमितिको म्याद भने मंसिरमै सकिने थियो । तर कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिबाट १ वर्ष म्याद थप्ने मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार मंसिर २३ गते सकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद माघ मशान्तसम्म थपिएको छ । मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका र म्याद थप्ने निर्णय एकैसाथ गरेको थियो ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण कांग्रेसको विधानमा भएको १ व्यवस्थाअनुसार म्याद थपेर १ महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हो ।
कांग्रेसमा नियमित कि विशेष र चुनावअगाडि कि पछाडि महाधिवेशन भन्ने विषयमा तीव्र विवाद भएको थियो । विशेष महाधिवेशनको माग गरी करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निवेदन बुझाएका थिए । कांग्रेस विधानमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आगामी पुस २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन हुने हस्ताक्षरकर्ताहरूले बताइरहेका छन् ।
मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप धारणा लिखित रूपमा दर्ज गराउँदै महामन्त्री गगन थापाले नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन हुने बताएका थिए । तर प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आएसँगै विशेष महाधिवेशनको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका थिए ।
