मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोगप्रति असंवेदनशील रहेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमवार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्ष यादवले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम समयमै नपठाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको आरोप लगाउंदै गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
उनले भने ‘आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायमा विज्ञापन गरिने कर्मचारीको सूची पहिल्यै प्रकाशन गरिसकेको छ । त्यसअनुसार माग फाराम पठाइदिन लिखितरूपमै पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष यादवले साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाई सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको बताए । “सरकारको बेवास्ताको परिणाम आयोगले भोग्नुपरेको छ,” अध्यक्ष यादवले भने, “हिजो स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थी आएर यहाँ होहल्ला गरे । यसमा आयोगको गल्ती के हो ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षदेखि विज्ञापन नगरेको भन्ने आरोपबारे प्रष्ट्याउँदै उनले प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी (का.स.) बाहेक अन्य स्थायी पदमा करार वा अस्थायी कर्मचारीको विज्ञापन गर्न कानूनले नै रोक लगाएको बताए । “यसमा पनि सरकारकै कमजोरी हो,” उनले भने, “निजामती ऐन त ल्याइयो तर नियमावली ल्याइएन ।
नियमावलीको अभावमा विज्ञापन गर्न समस्या भएको हो ।” अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारले नियमावली जारी नगर्दा स्थानीय तहका पदपूर्तिमा समेत समस्या आएको जानकारी गराए । तथापि विभिन्न प्रदेशका आयोगका कानुनलाई आधार मानी स्थानीय तहबाट प्राप्त मागअनुसार मंगलबार १७५ वटा पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिने उनले बताए । उनले भने ‘प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दा जम्मा ६२ वटा पालिकाबाट मात्र माग प्राप्त भएको थियो । ती पालिकाहरूले करिब १ हजार ६ सय कर्मचारीको माग गरेका थिए । प्रक्रिया नपुगेका ४ सय पद कटाएर बाँकी १ हजार २ सयमध्ये सातौं तहका १७५ पदका लागि विज्ञापन गर्न लागिएको हो ।’
