धनुषा – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी कार्यशाला पुस १ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यशालामा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको चौथो आवधिक प्रतिवेदन उपर सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा हुने समीक्षाको लागि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकोले सोको लागि सुझाबहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
प्रदेशमा सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा, गरिवी, अशिक्षा र वेरोजगारी लगायतका समस्या बढी भएकोले आजको छलफलबाट सहभागीबाट आउने सवालहरुलाई प्रतिवेदनमा समेटिने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रमका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ ठूला महासन्धी तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, महासन्धीले समेटेका अधिकारहरू, धारा ६ देखि १५ सम्मका विशिष्ट अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समितिको भूमिका, प्रतिवेदन ग्रहण तथा अध्ययन प्रक्रिया, साधारण टिप्पणी र प्रतिवेदन पेश गर्नुको उद्देश्यबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । श्रेष्ठले छाया प्रतिवेदन तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र नागरिक समाजको भूमिकाबारे समेत प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो ।
इन्सेक कार्य समिति सदस्य डा. विद्या चापागाइँले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारी बारे प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिनु भयो । ग्रामिण तहका वास्तविक सवाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वुद्धनारायण साहनीले आयोगले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनमा महिलाको न्यून सहभागिताको विषयलाई प्रतिवेदन मार्फत उठान गर्न सुझाव दिनु भयो । गरिवी निवारणका लागि तीन तहको सरकारले गरिरहेको कार्यको सवाललाई पनि उठान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
पिपुल इन निडका परियोजना व्यवस्थापक सुनिल साहले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन र बालिका संरक्षण सम्बन्धी एने बनाएपनि कार्यान्वयनको अभ्यास हुन नसकेको बताउनु भयो । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा ७७ ओटै जिल्लामा रहेपनि प्रभावकारी सेवा प्रभा हुन नसकेको र आत्म हत्याको घटना बढेर गएको उहाँले बताउनु भयो । आत्म हत्या घटनालाई न्युनिकरण गर्न विद्यालयस्तरमै मनोसमाजिक परामर्शकर्ता शिक्षक राखेर पठनपाठन कार्य गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
निल हिरा समाजका मधेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादवले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले जन्मदर्ता र नागरिकता पाउन नसकेको, राजनीतिक पहँुच नभएको र समाजमा अपहेलित लगायतका समस्या भोग्नु परेको हुँदा छायाँ प्रतिवेदनमा यि यस्ता समास्याहरु समावेश गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
ऋषि वंश एकता समाजकी धनुषा अध्यक्ष प्रमिला सदाले तीन पुस्तासम्म नागरिकता नपाएको मुसहर समुदायको समस्या प्रतिवेदनमा जानु पर्नेमा जोड दिनु भयो । मुसहर समुदायमा अहिले पनि आधारभूत मानव अधिकार ः गाँस, वाँस र कपासको समस्या रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल बार एसोशिएसनकी केन्द्रीय सदस्य रिंकु यादवले दलित समुदायमा जन्मदर्ता र नागरिकताको समस्या बढी भएका कारण बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुने गरेको बताउनु भयो । जन्मदर्ता, नागरिकता र विद्यालयबाट बञ्चित भएको विषय वस्तुको उठान तथ्य तथ्याङ्कमा राख्न उहाँले सुझाव दिनु भयो ।
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य जमुना भुजेलले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा प्रहरीले उजुरी नलिई न्याय प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र नागरिकले सेवा पाउने निकायमा सहज पहुँच नभएको बताउनु भयो । दलित समुदायका छात्राहरुले जनकपुरमा कोठा नपाउँदा शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेको हुँदा छात्रावासको व्यवस्था गरी उनीहरुको शिक्षादिक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
समाचार दैनिकका सम्पादक कैलाश दासले ४२ प्रतिशत दलित भूमिहिन रहेको र ५२ प्रतिशत दलित वेरोजगारीको मारमा रहेको बताउनु भयो । सामाजिक विभेद, प्रशासनिक विभेद र दलित समुदायको कला र संस्कृति लोप हुँदै गएको उहाँको भनाई थियो ।
जानकी महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष मन्दाकनी कर्णले रोजगारीको अभाव, समान कामको समान ज्याला नभएको, शिप र तालिम पाएपनि काम नपाएको, परम्परागत महिलामाथिको विभेद जस्ता सममस्या समाजमा जकडिएर रहेको बताउनु भयो ।
कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले व्यापार र मानव अधिकारका सवाल प्रतिवेदनमार्फत उठान गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै युवामाथिको लगानी सरकारले बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सञ्चारकर्मी सरोज मल्लिकले समाजमा अहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू भइरहेका उल्लेख गर्दै जातीय विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी कानूनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो ।राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानले अपाङ्गतामा पनि विविधता रहेको र पहाडको भन्दा मधेसका अपाङ्गता व्यक्तिहरुको समस्या फरक किसिमको हुने हुँदा सोही अनुसार प्रतिवेदनमा विषयवस्तुको उठान गर्न सुझाव दिनु भयो ।
मुक्ति नेपालका धनुषा र महोत्तरी कार्यक्रम संयोजक विनोद महराले आर्थिक, सामाजिक तथा साँसकृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथ्य तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर समीक्षाका लागि पठाउन सुझाव दिनु भयो ।
दलित महिला संघ मधेस प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाले दलितको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सीप विकास सम्बन्धी विशेष तालिम आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि छाया प्रतिवेदन महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका थिए ।
