मधेश प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण आमनागरिकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँंदै आएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बन्दको कगारमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखी स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सस्तो र छिटो छरितो रुपमा सेवा दिँदै आएको प्रयोगशालालाई सरकारीस्तरबाटै सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाका लागि बनाइनु पर्ने निर्देशिका नबनाउँदा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
केमिकल (रिएजेन्ट) को अभावमा उक्त प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । कर्मचारीहरुले जनाए अनुसार महत्वपूर्ण चेकजाँचहरु बन्द भइसकेको र अहिले भइरहेका चेकजाँचहरु पनि पुस महिनासम्ममा बन्द भएपछि सम्पूर्ण कामकाज नै ठप्प हुनेछ । अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलगायत दैनिक अढाई सय भन्दा बढी बिरामीहरू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने गरे पनि त्यहाँ आवश्यक केमिकल छैन । २ सय ५० प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्षमता रहे पनि अहिले भिटामिन डी, भिटामिन डी– १२, हार्मोन, बाईराइड, लिपिड प्रोफाइललगायतका महत्वपूर्ण ५० प्रकार भन्दाबढीको परीक्षण बन्द छ ।
मधेश प्रदेशको सबै १ सय ३६ वटै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि केमिकल अभावमा गत वर्षदेखि नै ठप्प रहेको बताइन्छ । कार्य निर्देशिका आभावका कारण खरिदका लागि निकालिएको टेन्डर रद्द भई गत वर्ष पनि औषधि र केमिकल खरिद हुन सकेको थिएन र यस वर्षपनि किन्ने अवस्था छैन ।
प्रयोशालाका प्रमुख मुत्युञ्जय यादवका अनुसार सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्य निर्देशिका नबनाइ दिएको कारण केमिकल खरीद गर्न नसक्दा प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । उनले भने ‘एउटै कम्पनीको नाम तोकि कुनै सामान खरीद गर्न पाउनेमा सार्वजनिक खरीद ऐनले रोक लगाएको छ । त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले कार्य निर्देशिका जारी गर्दै आएको थियो । तर यसवर्ष कार्य निर्देशिका जारी नगर्दा टेण्डर गरिएपनि पछि रद्द गर्नु प¥यो ।’
गत वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब २९ करोड ९९ लाख भन्दा बढीको बजेट रहे पनि कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, छलफल गोष्ठीलगायतका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा ३ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । तर औषधि, केमिकल, स्वास्थ्य उपचार उपकरणलगायतका शिर्षकमा विनियोजित १ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख भन्दाबढी बजेट फ्रीज भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अवस्था गत वर्षभन्दा पनि यस वर्ष सरकार गठनक प्रक्रिया र सचिव विवादले निकै खराब देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा केमिकल खरीदका लागि टेण्डर आह् वान गरिएको थियो । तर केही व्यक्तिले विरोध गर्दा मन्त्रालयले रोक लगाएपछि टेण्डर नै रद्द गर्नु परेको बताए । पछि कानुन निर्माण गर्ने भनी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रयोगशाला संचालनमा ल्याएको थियो । त्यस यता अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून नै निर्माण नगरिंदा हचुवाको भरमै संचालन हुँदै आएको थियो ।
हाल आएर कानूनी जटिलताले केमिकल खरीद गर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रयोगशालाले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिले कार्य निर्देशिका तयार पार्न पारेको छैन । सचिवकै लापरवाहीका कारण पालिकास्तरीय संचालित प्रयोगशाला गत वर्षदेखि नै केमिकल आभावमै बन्द रहेको छ ।
सो प्रयोगशालामा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई एक वर्ष खटाएर मात्र ६ महिनाको तलब दिई हटाइएको थियो एक कर्मचारीले पीडा सुनाए । हुनत केही पालिकाले आफ्नै खर्चमा पालिकाभित्रका प्रयोगशाला संचालन गर्दै आएको छ ।
सचिवमा विवाद चालु आर्थिक वर्षमा जेन– जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार अस्थिर रहेको छ । पटक पटकको सरकार परिवर्तनले समेत कर्मचारी खटनपटनमा असर पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ओम अर्याललाई सरुवा गरी डा. प्रमोद यादवलाई पठाएका थिए । तर कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि सो निर्णय बदर गर्दा पुन ओम अर्याल स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्कियो । तर अहिले उनी बिदा लिएर गएपछि अहिलेसम्म फेर्केको छैन । यता सचिवको कोठमा डा. प्रमोद यादवकै बोर्ड झुण्डाइएको छ । तर उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भइ रहेका छन् । दुई/दुई जना सचिव हुँदाहुँदै अहिले मन्त्रालयमा सचिव बस्दैनन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने यहाँ त सचिवमा डा. प्रमोद यादव र ओम अर्याल दुबै दाबी गरिरहेका छन् । कोही पनि बस्दैनन् । सचिवको विवादले समेत कार्य निर्देशिका तयार पार्न समस्या भइरहेको छ । नाम नबताउने सर्तमा एकजना कर्मचारीले भने प्रयोगशाला सञ्चालकका लागि उत्पन्न भएको समस्याका कारण मेसिनसहित केमिकलको टेण्डर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालिएको थियो । तर सचिवको विवादले गर्दा अहिले उक्त प्रक्रिया ओझेलमा परेको बताइन्छ । यसवर्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ केमिकलका लागि छुट् याइएको जनाइएको छ ।
