काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन विगत १९ दिनदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरको रकम हिनामिनासँग जोडिएको एउटा पुरानो प्रकरणलाई लिएर सीआईबीले गत मङ्सिर १४ गते उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । एउटा ठुलो वाणिज्य बैंकका बहालवाला सीईओ यति लामो समयसम्म हिरासतमा हुँदा बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले शेरचनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीसमक्ष आग्रह गर्दै आएको छ । तर, अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको र थप सोधपुछ आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई छोड्न मानेको छैन । अदालतबाट म्याद थप गर्दै हिरासतको बसाइ लम्ब्याइएको छ ।
शेरचनमाथि लागेको आरोप र पक्राउको कारण प्रस्ट नै छ । प्रभु समूह अन्तर्गतकै प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित कारोबारको विषयमा भएको विवादमा गरेको उजुरीका आधारमा अहिले उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ, जुन ४/५ वर्ष पुरानो विषय हो ।
प्रभु रेमिटको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘सुपर एजेन्ट’ प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु बैंकबिचको आर्थिक कारोबार नै यो विवादको मूल कारण रहेको देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स कारोबारका लागि देशभरका एजेन्टले सुरूमा जम्मा गरेको धरौटी हिनामिनाको आरोप बैंकमाथि लागेको छ, त्यस्तै बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ऋणको विषय समेत यही प्रकरणमा जोडिएको देखिन्छ ।
यही विषयलाई लिएर प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले २०७८ सालमै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, सीईओ र अन्य उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । अहिले सोही केसका आधारमा सीआईबी अघि बढेको देखिन्छ ।
यो घटनालाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा त कतिपयले संरक्षणको हिसाबले समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक विषयलाई अलग राखेर हेर्दा यो प्रकरणले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता र शैलीबारे प्रश्न भने खडा भएको छ ।
बैंकिङ कसुरमा केन्द्रीय बैंक र प्रहरीको क्षेत्राधिकार
सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले तीनवटा कसुर उल्लेख गरेको छ – ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर ।
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, जब विषय राष्ट्र बैंक ऐन वा बैंकिङ कसुरसँग जोडिन्छ, त्यहाँ राष्ट्र बैंकको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । कानुनी रूपमा पनि राष्ट्र बैंकको उजुरीबिना प्रहरीले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन ।
तर यहाँनिर राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे अन्यौल छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको पत्रकै आधारमा शेरचनमाथि अनुसन्धान भएको बताउँदै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने सीआईबीमा उजुरी नदिएको बरू अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल केन्द्रीय बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र नपठाएको बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक विषयमा सहयोग मात्र गरेको उनको दाबी छ । नियामक निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायबीचको यो भनाइ बाझिएको छ । यद्यपि घुमाउरो तरिकाले राष्ट्र बैंकले घटनामा आफ्नो सहभागिता रहको पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
तर, अझै पनि राष्ट्र बैंकमाथि दुईवटा प्रश्न उठ्छ । पहिलो, के यो सीआईबीसम्मै पुग्नुपर्ने विषय थियो ? र दोस्रो, यदि थियो भने पाँच वर्षसम्म राष्ट्र बैंक किन चुप लाग्यो ?
नियामकीय दायरा र भूमिकाको सवाल
पहिलो प्रश्नमा जाउँ । यो घटनामा राष्ट्र बैंक जुन हिसाबले अनुसन्धानका लागि प्रहरीकहाँ गएको छ, निरपेक्ष रूपमा हेर्दा कानुनी आधार रहेको देखिन्छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्दा प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १९ मा अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएमा अदालतको अनुमति लिएर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्नसक्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंक आफैँसँग हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न संयन्त्र नहुने भएकाले प्रहरीको सहयोग लिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
तर शेरचनलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य भने पुष्टि हुन गाह्राे छ । प्रहरीले ‘प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने’ आशंकामा उनलाई नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ, जुन सम्भव छैन । यो घटना ४–५ वर्ष पुरानो हो, बैंकका कागजातहरू पहिले नै डिजिटलाइज्ड रहेको र प्रत्येक गतिविधिको रेकर्ड हुने भएकोले प्रमाण नष्ट वा छेडखानीको सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले उनलाई किन पक्राउ गरियो वा यति लामो समयसम्म किन हिरासतमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न बैंकर्सले गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतिर राष्ट्र बैंकको आफैसँग बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ । कुनै पनि बैंकका सीईओ वा सञ्चालकलाई सचेत गराउने, जरिवाना तिराउने, निलम्बनदेखि बर्खास्त गर्न निर्देशन दिने मात्रै नभएर आवश्यकता अनुसार सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमाथि नै नियन्त्रण गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई छ ।
त्यसो त, यो प्रकरणबारे राष्ट्र बैंक अनभिज्ञ रहेको पनि देखिँदैन । किनभने यही विषयमा २०७७/२०७८ को तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र सीईओ शेरचनलाई सचेत गराउनेगरि कारबाही गरेको थियो । घटना गम्भीर प्रकृतिको थियो भने राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला सबैभन्दा पहिलो तहको कारबाही मात्रै किन गर्यो ? जबकी दोषीलाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिने अधिकार समेत राष्ट्र बैकलाई नभएको होइन ।
बैंकिङ कसुरमा कारबाहीको दोहोरो मापदण्ड
राष्ट्र बैंकमाथि उठेको दोस्रो र सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न समय र कारबाहीको मापदण्ड पनि हो । प्रकरण आजको होइन, वर्षौंअघि सीआईबी र राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको उजुरी हो ।
त्यतिबेला सबैभन्दा निम्छरो कारबाही गरेर टार्नु र अहिले आएर सबैभन्दा उपल्लो स्तरको एक्सन लिनुले राष्ट्र बैंक बैंकिङ कसुरको सम्बन्धमा पनि राजनीतिक प्रभावमा पर्न थालेको हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ ।
यदि यो घटनामा बदमासी नै भएको थियो भने पाँच वर्षअघि नै कडा कारबाही किन भएन ? त्यतिबेला सचेत गराउने कारबाही पर्याप्त थियो भने अहिले पक्राउको आवश्यकता किन पर्यो ? भन्ने प्रश्न समेत अहम् छ ।
त्यसो त, विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार एउटै कसुरमा दोषीले एकपटक मात्रै कारबाही भोग्नुपर्छ । यो केसमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको विषयमा फेरि अर्कोपटक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको अौचित्यबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।
यो विषयमा राष्ट्र बैंक प्रस्ट जवाफ छैन । तर राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रक्रिया र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान फरक फरक विषय भएकोले यसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । यो विषयमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको प्राविधिक विषय प्रस्ट पार्ने काममा आफूहरूले सहजीकरण राष्ट्र बैंकको प्रस्टोक्ति छ ।
