सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४
अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुलाई राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
