सौर्य ऊर्जाको मधेश प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना भए पनि अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा अन्योलता कायमै रहेको छ । कानुन र बजेट बिनियोजन भए पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउन समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्टै मन्त्रालय गठन गरी कानुन र कार्यक्रम ल्याएर काम गरे पनि संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा पटक पटक रकम विनियोजन गरिदै आएको छ । तर सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्याइएको रकम समेत फ्रिज हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले सौर्य ऊर्जाका लागि एक करोड रुपैयाँ पठाएको थियो, तर उक्त रकम खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ र ०७९/०८० मा संघीय सरकारले तीन/तीन करोड रुपैयाँको दरले बजेट नै बिनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेपछि बजेट बिनियोजन गर्न संघीय सरकार छाडेको ऊर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सिभिल इञ्जिनियर सम्झना लामिछाने कुनै काम हुन नसकेको बताएकी छन् । उनका अनुसार बजेट र कानून भएपनि सौर्य ऊर्जा र विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति तथा संघ र प्रदेशको कानून बेमेलको कारा काम गर्न सकिएको छैन । उनले भनिन् “ऐन र बजेट रहेपनि मन्त्रालयमा सिभिल समूहका मात्रै थियौं, सौर्य ऊर्जामा काम गर्ने विज्ञ जनशक्ति र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन ।” लामिछानेका अनुसार सौर्य ऊर्जामा काम नभए पनि संघीय सरकारद्वारा ब्रिटिश एम्बेसीको सहयोगमा नेपाल रिनेवल इनर्जी प्लान्ट परियोजना अन्तर्गत वैकल्पिक उर्जातर्फ केही काम भएपनि सौर्य ऊर्जातर्फ केही काम भएको छैन ।
परियोजनामा कार्यरत अभय कुमार यादव जनाए अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत सोलर प्लान्टबाट ४ मेगावाट विद्युत उत्पादन, २०० मेगावाटको विद्युत चार्जिंग स्टेशन र २० हजार पावर इन्डेक्स वितरणको काम भएको थियो । सो परियोजना खत्म भएपछि केही काम भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले ३ आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको सर्शत अनुदानको रकम थपेर ५ करोडको दरले बजेट समेत छुट्याएको थियो । शुरुवातमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवनभित्र सोलार प्लान्ट लगाउने योजना ल्यायो । जसका लागि डिपीआर समेत दुई आर्थिक वर्ष तयार गरियो । तर कानूनी अधिकार संघका विद्युत प्राद्यिकरणमा निहित हुँदा काम हुन नसकी बजेट फ्रिज भएको थियो ।
ऐन ल्याइयो, कार्यान्वयन भएन
संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले २०७६ सालमा विद्यालय र रेडियो एफ.एम.लाई सोलार अनुदान दिने गरी योजना ल्याएका छन् । उक्त निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्राधिकरणको असहयोगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको पूर्वमन्त्री शर्मा बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारसँग सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक एवं निजी विद्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक वा निजी एफएम र महिला उद्यमी उद्योगमा संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य अनुरुप ‘सौर्य ऊर्जा विशेष कार्यक्रम कार्य सञ्चालन तथा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०८० पनि ल्याइयो । तर त्यो पनि एक मेगावाट भन्दा बढीको योजनामा विद्युत प्राद्यिकरणसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधानका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको लामिछाने बताउँछन् ।
संघीय सरकारले अनुदान रकमको रुपमा सौर्य ऊर्जाका लागि बजेट पठाए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट शीर्षकमा राख्नुपर्नेमा पूँजीगतमा परेकाले कार्यविधि अनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सम्झना लामिछाने बताइन् । विद्युत क्षेत्रको सर्वांगीण विकास, विद्युतीय स्रोतको पहिचान, सर्वेक्षण गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युत ऐन, २०७७ ल्यायो ।
तर सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राद्यिकरणसँग सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नपाएपछि सो ऐनमा पनि अलपत्र छन् । सिजी ग्रुप (सीजी) र क्यानडाको कम्पनी स्काई पावरबीच ६०० मेगावाट सौर्य परियोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्मेलनमै सीजीले प्रदेश सरकारसंग २५० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका तीन वटा सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रकी उपनिर्देशक पार्वता भट्टका अनुसार हाल मधेश प्रदेशमा १२६ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली रहेको छ भने सबैको क्षमता २०८.५० किलोवाट पिक रहेको छ । मधेशमा दुई हजार ८२८ वटा सौर्य सिचाइँ प्रणाली जडान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा अन्य सिचाइँ आयोजनाबाट सिञ्चित नभएका क्षेत्रलाई समेटेर सिचाइँ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।
