काठमाडौं, ५ जेठ — विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा विगतका सहमति नसमेटिएको भन्दै शिक्षकहरूले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएसँगै शिक्षकमाझ पुनः आन्दोलनको चर्चा चर्किएको छ।
नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा भएका चारपटकका सहमति अनुरूप विधेयक आउनुपर्ने माग शिक्षकको रहँदै आएको थियो। तर, प्रतिवेदनमा ती सहमतिहरूलाई समेटिएन।
शिक्षकहरूका अनुसार विगतका सहमतिहरू शिक्षण पेशालाई मर्यादित, सुरक्षित र स्थायीतर्फ उन्मुख बनाउने उद्देश्यले गरिएका थिए। तर विधेयकमा तिनै विषयहरूलाई बेवास्ता गरिनु सरकारको प्रतिबद्धता उल्लंघन हो भन्ने उनीहरूको आरोप छ।
सहमतिहरू बेवास्ता
२०८० को असोज ५ र १२ गते गरी १२ बुँदे सहमति भएको थियो। जसमा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीतर्फ लैजाने, उमेर हद नलगाउने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समेट्ने, शिक्षक सरुवा व्यवस्थापनमा सहमति अनिवार्य बनाउने, १० वर्षे आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, र शिक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय समेटिएका थिए।
तर उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस्ता विषयहरू समावेश नभएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
‘प्रतिवेदन अझै प्रतिगामी’
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिको प्रतिवेदन हालको मूल विधेयकभन्दा समेत प्रतिगामी रहेको दाबी गरे। “सहमति उल्लंघन मात्रै होइन, विधेयक शिक्षक र कर्मचारी विरोधी बन्दै गएको छ,” उनले भने।
सुवेदीका अनुसार अस्थायी, राहत, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकका हक अधिकारसम्बन्धी सहमति नसमेटिएको छ। साथै आवधिक बढुवाको व्यवस्था पनि सहमतिविपरीत गरिएको उल्लेख गरे।
सरुवा र कारबाहीमा पनि आपत्ति
उपसमितिले प्रस्तावित प्रतिवेदनमा शिक्षक सरुवाका लागि पालिकाभित्र २ वर्ष, प्रदेशभित्र ५ वर्ष र प्रदेशबाहिर ७ वर्ष अनिवार्य सेवा अवधिका प्रावधान राखेको छ। यो व्यवस्थालाई सुवेदीले ‘शिक्षक मारा’ नीति भने।
त्यस्तै, विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार नआएको महासंघको भनाइ छ। प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कारबाही अघि बढाउने भनिए पनि शिक्षकको अधिकार संरक्षण हुने व्यवस्था नरहेको उनीहरूको आरोप छ।
आन्दोलनको चेतावनी
सुवेदीले अहिलेको विधेयक र प्रतिवेदन दुवै अस्वीकार्य रहेको भन्दै अब चर्को आन्दोलनबाहेक विकल्प नरहेको बताए। “अब झनै सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।
महासंघले पूर्ण धारणा बनाउन आन्तरिक छलफल जारी रहेको जनाएको छ। शिक्षकहरूले भने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनको बाटो खुल्ला रहेको संकेत गरेका छन्।
