सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले कडा असहमति जनाएको छ।
बुधबार जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बसेको मोर्चाको बैठकले उक्त विधेयक संविधानको मर्मविपरीत र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ।
मोर्चाको बैठकपछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादवले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै संविधानले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको स्पष्ट पारे। तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकोमा मोर्चाको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले बताए।
‘यो विधेयक असंवैधानिक छ, यसले भूमिहीनहरूको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ डा. यादवले भने, ‘बरु, यसले भूमाफियाहरूलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ।’ डा. यादवका अनुसार, विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा भूमाफियाहरूलाई विभिन्न छिद्रबाट फाइदा पुर्याउने नियत राखेको छ।
उनले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारले सरोकारवाला पक्ष र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय नगरी ल्याएको विधेयक स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
