बारा — विकास निर्माण नागरिकको सहजताका लागि गरिन्छ तर बारामा मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा पुलले नागरिकलाई सुविधा होइन, सास्ती दिएको छ।
दुधौरा खोलामाथि जीतपुरसिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगर जोड्ने पुल निर्माणको क्रममा देखिएको त्रुटिले स्थानीय बासिन्दा हैरान छन्। पुल ‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)’ मा उल्लेखित स्थानभन्दा फरक ठाउँमा निर्माण गरिएको स्थानीयको आरोप छ। यसले सयौं बिघा कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन थालेको छ भने पुल उपयोगमा नआएकाले जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ।
निजी जग्गामा संरचना, क्षतिपूर्तिबिना अतिक्रमण
जीतपुरसिमरा–८ निवासी अनिलकुमार कुशवाहाको करिब २ बिघा निजी जग्गामा पुलको संरचना बनेको छ। ‘हामीलाई जानकारी नदिई पुल बनाइयो,’ उनले भने, ‘विरोध गर्यौं, अदालत गयौं, तर कुनै सुनुवाइ भएन।’
कुशवाहासहित बालकिशोर कटुवाल, विजयकुमार सिंह क्षेत्री र शान्तिमान सिंहका जग्गा पनि प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। पुल सञ्चालनमा आएपछि आसपासका सयौं बिघा जमिन बगर बन्ने खतरा देखिन्छ।
पीडित जग्गाधनीहरूले २०७८ माघ ५ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत आधा दर्जन निकायविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि ठेकदार कम्पनीले ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको दाबी गरेपछि रिट खारेज भयो। अहिले पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
डीपीआरअनुसार नभएको पुल, राज्यको रकमको दुरुपयोग
उपमहानगर स्रोतका अनुसार, डीपीआरमा उल्लेख नभएको स्थानमा पुल निर्माण गर्दा ठूलो मात्रामा राज्यको रकम खर्चिएको छ। ‘जग्गा नापजाँच नगरी हावाबाट डीपीआर गरिएको देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘खोला त अर्कै दिशामा बगिरहेको छ, पुल भने निजी खेतमा ठडिएको छ।’
प्रदेश सरकारले १२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण थालेको १०२ मिटर लम्बाइको पुलको अधिकांश काम सकिए पनि ‘एप्रोच रोड’ बाँकी छ। तर पुल गलत स्थानमा भएकाले स्थानीयहरू अझै पनि खोला तरेर वारपार गर्न बाध्य छन्।
सञ्चालनमा नआउँदा जनजीवन प्रभावित
जीतपुरसिमरा–२० का वडाध्यक्ष रसुल मियाँ अन्सारीका अनुसार, ‘पुल सञ्चालनमा नआउँदा एम्बुलेन्स आवतजावतमा समस्या भएको छ। बर्खा याममा चार महिना त खोलो नै तर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार ठेकदार हाल सम्पर्कविहीन छन्।
पुल २०७७ माघ ४ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलबाट शिलान्यास गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२२ अप्रिलमा सकिनुपर्ने काम अझै अधुरो छ।
पूर्वमन्त्री सोनलले भने, ‘पुल निर्माणमा ठुलो लगानी भइसकेको छ। अब संचालन नगरी विकल्प छैन। स्थानीयको जग्गामा क्षति पुगेको छ भने क्षतिपूर्ति दिएर अघि बढ्नुपर्छ।’
तर स्थानीयका लागि यो पुल ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तै बनेको छ — न पुल प्रयोग गर्न पाएका छन्, न जग्गाको क्षतिपूर्ति।
