जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभा अन्तर्गत एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको सरकार अन्योलमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ भने कानुनी र सडक संघर्षका मोर्चामा एकसाथ अघि बढेका दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन् । जसका कारण मन्त्रीहरु ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् । मधेसमा यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादीबाट बिमला अन्सारी मन्त्री छन्। उनीहरुको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन ।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखसँग पनि छलफल गरिने मन्त्री दासले बताए । त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
