मधेश प्रदेश सभा परिसर असुरक्षित बनेको छ । परिसरको आवासमा बस्दै आएकी उपसभामुख बबिता राउत इसरले आफू असुरक्षित भएको बताउँदै शुक्रबार आवास छाडेकी छन् ।
भारी संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तैनाथ रहेको मधेश प्रदेश भवनमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलबाट असुरक्षित भएको उनले बताएकी छन् । मधेश प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबार सभामुख मण्डलले झण्डै दुई दर्जन सांसदलाई बन्दी बनाएर केहीमाथि हातपात समेत गरेको आरोप लागेको छ । सभामुख मण्डल स्वयंले जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवको कठालो समातेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभाका पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको छ । लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको अभियोग लगाउँदै निलम्बन गरिएका सांसदहरुलाई भने हाजिरी प्रमाणित प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको छैन । निलम्बनमा परेका पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बिहान ११ बजे निमित्त सचिव होमनाथ पहाडीलाई आवेदन दिएको र उनले हाजिरी प्रमाणित उपलब्ध गराउने भन्दै गएको झण्डै २ घण्टापछि फर्केर आउँदा छाप लगाएर मात्र दिने भन्दै फेरि गएदेखि साँझसम्म नफर्केको बताएका छन् ।
‘प्रदेश सभा सचिव बासु कोइराला मोबाइलको स्वीच अफ गरी लुकेर बसेका छन्’ उनले भने, निमित्त सचिव पहाडी पनि मोबाइलको स्वीच अफ गरी हराए । मधेश प्रदेश सभाले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका मनिष कुमार सुमन, सञ्जय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार, शारदा शंकर प्रसाद कलवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई पदमुक्त गरिएको छ ।
उनीहरुलाई कार्तिक २७ गतेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी पदमुक्त गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । तर त्यस अगावै प्रदेश सभामुख मण्डलमाथि महाअभियोग दर्ता गरिएकोले त्यो बदर भागी रहेको बताउँदै उपसभामुख इसरले बिहीबार राति नै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय रद्द गरिएको जनाएकी छन् ।
बिहीबार मध्यरातसम्म आरोप प्रत्यारोप भइरहे पनि शुक्रबार सचिव कोइरालाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरिएका सांसदहरुको कारबाहीलाई आधिकारिकता दिने प्रयास गरेपछि आक्रोश बढेको छ । प्रदेश सभाका सभामुख उपर महाअभियोग दर्ता भइसकेकोले त्यसको छलफलका लागि उपसभामुखले बैठक डाक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
तर सभामुख मण्डलले प्रदेश सभामा कब्जा जमाएका छन् । महाअभियोग लगाएकाहरुलाई बन्धक बनाएर हातपात गरेपछि उपसभामुख समेत निरीह देखिएको बताइन्छ । सभामुख मण्डललाई हटाउन चाहिने दुई तिहाई प्रदेश सभा सांसदहरुको भन्दा बढी संख्या सात दलीय गठबन्धनसित रहेको छ । तर महाअभियोग प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान सात दलीय गठबन्धनका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभलाई समेत प्रदेशसभाको बैठकका लागि सहजीकरण गरिदिन गुहारेका छन् ।
तर प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुखको भूमिका रहने कानुनी प्रावधान नरहेकोले सात दलीय गठबन्धन संघीय सरकारबाट सुरक्षा खोजेको छ । सात दलीय गठबन्धनले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कार्यलाई कानुन बमोजिम सभामुख मण्डलले नसच्याए त्यसको कडा परिणाम हुने चेतावनी दिएको छ ।
कारबाहीमा परेका सभामुखले प्रदेश सभालाई मुठभेडको अवस्थामा लान खोजेको आरोप लगाउँदै सात दलीय गठन्धनले त्यसको परिणामको जिम्मेवारीपनि उनले नै लिनुपर्ने बताएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका दुई जना बाहेक सबै सांसदहरु उपस्थित थिए ।
पदमुक्त गरिएको भनिएका सांसदहरुलाई हाजिरी प्रमाणित नदिइ सचिवहरु लुकेर गैरकानुनी कार्यहरु गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । प्रदेश सभाको मुख्य सचिव कोइराला अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् ।
उनी धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहेको बेला गुठी लगायत अन्य थुप्रै जग्गाको अवैध पुर्जा बनाएर करोडौँ कमाएको आरोप लागेको थियो । कोइरालालाई सभामुख मण्डलले करारमा सचिव नियुक्त गरेका छन् । सभामुख फेरिए उनी पनि हट्ने निश्चित रहेकाले गैरकानुनी कार्यहरु गरिरहेको आरोप पदमुक्त भएका सांसदहरुले लगाएका छन् ।
