मधेश प्रदेश सभाबाट पदमुक्त गरिएका पाँच जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मधेश प्रदेशका पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका पाँच सांसदको पदमुक्त नगर्न आदेश जारी गरेको छ । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदमुक्त गरेका ५ प्रदेश सभा सदस्यहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कार्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका चार जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकजना गरी पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । सभामुख मण्डल उपर महाअभियोग प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेपछि अबेर राती पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको थियो । पदमुक्त भएको सुचना २८ गते राजपत्रमा प्रकासित गरिएको थियो । संविधानको धारा १८० (घ) बमोजिम प्रदेशसभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुखले पाँच जनालाई प्रदेसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए ।
पदमुक्त गरिएका जसपा नेपालका सांसदहरू मनिष कुमार सुमन, संजयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार , सारदा शंकर साह कलवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला सिंह सभामुख मण्डल उपर महाअभियोग लगाउने हस्ताक्षरकर्ताहरु हुन् । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार मधेसका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न भनेको हो ।
सभामुखको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरुले आइतवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । गत बिहीबार सभामुख मण्डलमाथि पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले बाहेकका दलहरूले सभामुखबाट मण्डललाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । जसको बदलामा सभामुख मण्डलले पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
मधेश प्रदेशका ६४ जना सांसदले सभामुख मण्डलको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् । सभामुख मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरी आफ्नो पद जोगाउन गरेको प्रयास असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनीमाथिको संकट टरेको छैन ।
सभामुख मण्डलले पद अनुकूल आचरण नगरेको बताउँदै सांसदहरुले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सो प्रस्ताव दर्ता गर्न सभामुख मण्डलले अवरोध गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका सांसदहरुलाई सभामुखको निर्देशनमा उनका समर्थक र उनले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुले बन्धक बनाएका थिए । केही सांसदहरुलाई सभामुख र उनका समर्थकहरुले हातपात समेत गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सभामुख मण्डलको पक्षमा हाल सम्म कुनै दलले खुलेर बचाउ गरेको छैन । महाअभियोग दर्ता गराएका सांसदहरुले सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न चाहेका छन् । तर सभामुखले अबरोध गरेको कारण प्रदेश सभाको बैठक प्रस्ताव उपर छलफलका लागि डाकिएको छैन । सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उपसभामुखले प्रदेश सभाको बैठक अह्वान गर्नुपर्ने हो । तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव लगायतका कर्मचारीहरु लुकेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ ।
सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले बिरामी विदा लिएर वेपत्ता भएको र अर्का सचिव होमप्रसाद पहाडीलाई सभामुखले भगाएको आरोप लगाइएको छ । जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले ७ दिन भित्र नै प्रस्ताव उपर छलफलका लागि बैठक बोलाउनु पर्ने बताएका छन् ।
सचिवले बैठक आह्वान नगरे अर्को विकल्पबाट जाने उनले बताए । तर प्रदेश सभालाई सभामुख मण्डलले आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । सचिव कोइरालालाई सभामुख मण्डलले नै नियुक्त गरेका हुन् । कोइराला नेपाल सरकारको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका कर्मचारी हुन् । उनी धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रमुख रहेको बेला मठमन्दिरको जग्गाको अवैध पुर्जा बनाएर करोडाँै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्व अधिकारी रहेको बताइन्छ । प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार ७ दिन भित्र प्रस्ताव छलफलमा नगए फेरि नयाँ ढंगले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
