काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ आफ्नो अभियानका कारण कानुनी झमेलामा पर्दै आएका छन् । बैंक र लघुवित्तको चर्को ब्याजदरको विरोधका साथसाथै तिनै बैंक, लघुवित्त र सहकारी पीडितलाई सङ्गठित गरेर आन्दोलन समेत गरिसकेका पछिल्लो समय प्रसाईँले राजसंस्था पुनर्स्थापनासहितका २७ बुँदे राजनीतिक माग अघि सारेका छन् ।
उनको आक्रामक अभिव्यक्ति र हर्कतका कारण उनी एक वर्षको अवधिमा पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् । क्यान्सरका बिरामी समेत रहेका प्रसाईँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि एक वर्षअघि पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् ।
भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याउन उनको पनि हात रहेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो । सोही प्रकरणमा उनको केही सहयोगी पनि समातिएका थिए ।
तर, उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुस २७ गते रिहा हुन सफल भए । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अन्य केही मुद्दा पनि चलेको थियो ।
कानुनी झमेलका बिच आफ्नो अभियानलाई उस्तै शैलीमा अघि बढाएका उनी राजतन्त्र फर्काउने उद्घोषका साथ आन्दोलनमा लागे । सोहीअनुसार २०८१ चैत १५ गते उनी नै कमान्डर बनेर राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन भयो । उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै उनी पुनः पक्राउ परे । दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनापछि भागेर भारत पुगेका उनी चैत २९ गते पक्राउ परे ।
प्रसाईँलाई भारतबाटै नेपाल ल्याइएको स्रोतहरूले बताएपनि नेपाल प्रहरीले भने झापाको भद्रपुर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबिचमा सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले एकअर्काको देशमा पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । अर्को देशमा पक्राउ परेमा त्यहाँको प्रहरीले सीमाक्षेत्रमा ल्याएर छोड्ने र लगत्तै सम्बन्धित देशको प्रहरीले जिम्मा लिएर गन्तव्यमा पुर्याउने अभ्यास रहिआएअनुसार प्रसाईँको हकमा पनि सोही भएको बताइन्छ ।
पक्राउ परेपछि अदालतले उनलाई जेठ ३० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । प्रसाईँ विरुद्ध सरकारले राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन मागदावी लिएको थियो।
तर, गत साउनमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटे ।
उच्च अदालतबाट राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दाका साथै बैंकिङ कसुर दुवैमा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । कारागारबाट छुटेपछि पनि आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिएका उनी जेनजी आन्दोलनबाट समेत देशले निकास पाउने स्थिति नबनेको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै मंसिर ७ देखि आन्दोलनमा जान लागेका थिए । तर, उनी त्यसअघि नै पक्राउ परेका हुन् ।
