सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जितेन्द्रप्रसाद सोनारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइ राजीनामा दिएको तथा बहुमत सदस्यले १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय भने अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरुपण हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र पारदर्शितासमेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिएको बताइएको छ । उक्त इजलासले मंसिर ९ गतेभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ पेश गर्न लगाइ अन्तिम सुनुवाइका लागि सोही मितिमा पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च गएका छन् ।
यता मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको देखिएको प्रस्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गलत रहेको भन्ने प्रस्ट भएकाले यो ऐतिहासिक जितसमेत भएको टिप्पणी गरे ।
‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अबलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
