मधेश प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ मतले पदमुक्त गरेपछि रिक्त पदका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरिएको छ । अदालतको फैसला कुर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकबाट भएपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
जनकपुरधाममा बिहीबार प्रदेशसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकमा प्रदेश सभामा सभामुख मण्डललाई पदमुक्त गर्नु अघि असहयोग गरेका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जानकारी दिए ।
बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक वस्तुगत राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख मण्डललाई बुधबार पदमुक्त गरेसंगै बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको थियो । तर अन्तिम समयमा अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले स्पष्ट पारिन् ।
मधेश प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका सभामुख मण्डलले आफ्नो निलम्बन असंवैधानिक र प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण भन्दा अंकगणितीय अनुसार भएकाले आफू अदालत नजान्ने प्रस्ट पारे । अहिले प्रदेशसभामा सभामुख पद रिक्त रहेको छ भने नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया थालिनु अघि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरी सात दलीय गठबन्धनसहितका ७६ जना प्रदेश सांसदले सभामुखको खोजीसमेत गरिरहेको जनाइएको छ ।
सात राजनीतिक दलभित्र सभामुखको विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले बताए । सात दलीय गठबन्धनमा मधेश प्रदेशको सभामुख कांग्रेस वा जसपा नेपाल तथा मुख्यमन्त्री पद जसपा नेपाल वा कांग्रेसले पाउने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल थालिएको छ । तर अहिले नै कुन पद कसले पाउने भन्ने विषयका लागि अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेको एक नेताले दाबी गरे ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक यादवले प्रदेश सभासंग बिजनेस नरहेको र प्रदेश सरकारको विषयमा अदालतमा बहस चलिरहेकाले अहिले सदन चलाउनु उपयुक्त नभएको बताउँदै यसका लागि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । उनले सभामुख र मुख्यमन्त्रीको विधिवत रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि सर्वसम्मत रुपमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
सो बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले व्यक्तिगत रुपमा जेजस्तो कार्य गरे पनि सभामुखलगायतको विषयमा सर्वसम्मत रुपमै अघि बढ्ने वचन दिए । प्रदेश सभा अस्तव्यस्त रहेको र कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा चलाउन समस्या रहेको कारण हालका लागि सभाको बैठक अनिश्चितकाका लागि स्थगित गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यता पदीय आचरणविरुद्ध काम गरेको अभियोगमा प्रदेशसभामा महाअभियोग लगाउने क्रममा असहयोग गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । उपसभामुख इसरको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्तादेखि पारित हुञ्जेलसम्मको प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने र असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपसभामुख इसरले भनिन्, “महाअभियोग प्रक्रियामा असहयोग गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।” उपसभामुख निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यतः कार्यालय सचिवालयका कर्मचारीमाथि कारबाही केन्द्रित हुने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार सचिव, उपसचिव तथा केही अधिकृतहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।
सन्तोषजनक जवाफ नआए दलीय सहमतिका आधारमा कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला मंसिर ११ मा आएपछि नै मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवैको टुंगो लगाएर चयन प्रक्रिया अघि बढाउने आन्तरिक सहमति बनेको बताइन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि सर्वसम्मत अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
सो सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
