मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत नलिंदै सता गठबन्धनमा अविश्वासको अवस्था उत्पन्न भएको छ । गठबन्धनका घटक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि बढेपछि अश्विास उत्पन्न भएको हो । सोही क्रममा जनमत पार्टीले आफू अनुकूल मन्त्रालय नपाए सरकार छाडने चेतावनी दिएपछि सरकार नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री यादवमाथि चुनौती थपिदै अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा परेपछि जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई. बसन्त कुशवाहाले जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय नपाए सरकारबाट अलग हुने सार्वजनिक रुपमै मंगलवार सामाजिक सञ्जालमै लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबूक पेजमा आफू मन्त्री रहेको बेला मधेशमा १० औँ हजार रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गराएको स्मरण गराउंदै जनमत पार्टीले सो मन्त्रालय नपाए सरकारबाट अलग हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जनमतका सांसद सतीश सिंह मुख्यमन्त्री रहेको बेला उनी उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री थिए । र आफू अनुकूल बजेट पनि विनियोजन गरेका थिए । सोही अनुसार जनमतले सो मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको थियो । तर सात दलीय गठबन्धनबाट सोमवार मुख्यमन्त्री यादवले सो मन्त्रालय नेकपा एसका कनिष पटेललाई दिएपछि जनमतको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ ।
सरकार कहिले छाड्ने हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ‘ मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको बेथिति टँुंगो लगाउन प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्रालय बारे टुंगो लगाइएन भने चाँडै नै जनमत पार्टी सरकारबाट अलग हुनेछ ।’ कुशवाहाले प्रदेशको विकास, समृद्धि र रोजगारका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरु राखेका थिए । अरु पार्टीले सो योजनाहरु अलपत्र पार्न सक्ने भएकाले पार्टीले सरकारबाट अलग हुन सक्ने निर्णय सक्ने बताए । उनले भने ‘आफू मन्त्री रहेको बेला बजेटमा पर्यटनको विकासका लागि भिजिट मधेश २०८३ घोषणा, अयोध्यामा जनकपुरको प्रचार प्रसार, मधेश लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिट, ट्रैवेल एण्ड टूर समिट, ४० प्रमुख पर्यटकीय स्थल स्तरोन्नति, ८ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोडवे, उद्योग, ब्यवसाय तथा किसानका लागी लोन कार्ड, मधेश स्पेस तथा कम्युनिकेशन सेण्टर संचालन, मधेश स्टार्ट अप कार्यक्रम, यूरिया सहित रासायनिक मलखाद उद्योगका लागि संभाव्यता अध्ययन र १० हजार जनालाई ब्यवसायिक स्किल तालिमको योजना राखेको थियो । अब ती योजनाहरु धरासायी हुने निश्चित नै छ ।’
कुशवाहाले प्रदेश सरकारले १ हजार मेगावाटको सौर्य विद्युत परियोजना अघि समेत बढाएका थिए । त्यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयको प्रयास समेत थालेका थिए । आउंदो जनवरीमै लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय पारिएको हो । उनले लगानी सम्मेलनबाटै मधेश प्रदेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि पनि लगानी जुटाउन सकिने सोच रहेको थियो उनले बताए । पूर्वमन्त्री कुशवाहको यो अभिव्यक्तिले एकातिर सरकार बारे अनेका आशंका गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकदै लाग्दा एमालेसँग सहकार्यका लागि एमालेसँग नजिक हुन संकेत रहेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न एमाले नै मन्त्रालयका बाँडफाँटको आड्मा जनमतलाई त्यस किसिमको शस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने अड् कलबाजी समेत भइरहेको छ ।
एमाले र कांग्रेसको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि नै जनमत, एमाले र कांग्रेस मिलेर अर्को सरकार बनाउन सक्ने पाइलाको संकेतका रुपमा समेत लिन थालिएको छ । यसैबीच पूर्वमन्त्री कुशवाहाको अभिव्यक्तिमा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री महेश यादवले भने ‘सरकारबाट हटने वा बस्ने निर्णय व्यक्तिमा होइन पार्टीले गर्ने हो र अहिले पार्टीले आफूलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन । जहाँसम्म आफू अनुकूल मन्त्रालयको कुरा हो ।
सात दलीय गठबन्धन हो हालका लागि सबैलाई चित बझाउन सकिने अवस्था छैन । दोश्रो चरणको बैठकबाट गरिने बाँडफाँटमा सन्तोषजनक परिणाम आएन भने पार्टीले गर्ने निर्णयमा हामी अघि बढनेछौं ।’ यता सभामुख पाएपनि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्दै जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
सात दलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार विश्वासको मत अघि नै प्रत्येक दलबाट एक÷एक जना बनाउने भनिएकोमा सोमवार बेलुका लोसपा नेपालबाट रानी शर्मा तिवारीलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रबाट जवाहरलाल कुशवाहालाई ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
यसअघि नियुक्त भएका विनाविभागीय मन्त्री रहेका कांग्रेसका जंगीलाल रायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेकपा एसबाट कनिष पटेललाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसहितका ६ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादव आफ्नै जिम्मेवारीमा राखेका छन् ।
