बारा । कोल्हवी नगरपालिका–५ का बलराम अधिकारीले २०५२ सालदेखि माछापालन सुरु गरेका हुन् । १८ कट्ठा जमिनको एउटै पोखरी खनेर उनले माछा पालन सुरु गरे ।
३०/३२ मन धान हुने खेतमा ३०/३२ क्विन्टल माछा हुन थालेपछि उनले माछापालनलाई नै निरन्तरता दिए । २०६७ सालमा उनले पुनः ६/६ कट्ठाको २ वटा पोखरी, ४ कट्ठा र थप १ कट्ठाको भुरा उत्पादनका लागि ह्याचरीको पनि सुरुवात गरे ।
अधिकारीले माछापालन सुरु गर्दा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पिना र २७ देखि ४३ रुपैयाँ किलो (जात अनुसार) माछाको मूल्य थियो । ‘त्यतिबेला पनि धानबाट भन्दा माछाबाटै राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले ४५ देखि ५० रुपैयाँ किलो पिनाको मूल्य छ, तर १० वर्षदेखि माछाको मूल्य बढेको छैन । हिजो मजदुरको ज्याला २ सय थियो, अहिले ६ सय पुगेको छ ।’
माछापालनका लागि पिना, दाना, कामदारको ज्याला उकालो लाग्दा किसानले उत्पादन गरेको माछाको मूल्य एक दशकदेखि बढ्न सकेको छैन ।
त्यसमाथि पनि माछा बिक्री गर्दा बिचौलिया तथा ठेकदारलाई दिनुपर्ने ‘ढाल्टा’ प्रथाले किसान आजित छन् । ‘ढाल्टा भनेको किसानहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो काल हो । यो प्रथा मधेस प्रदेशमा, त्यसमा पनि बारा, पर्सा, रौतहटमा विकराल छ । चितवनमा यो समस्या छैन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले एक क्विन्टल माछा बिक्री गर्दा २० देखि २५ किलो माछाको पैसा पाउँदैनौँ, त्यो नै ढाल्टा हो ।’
व्यापारीहरूले माछा सुक्छ, गल्छ, मर्छ भनेर प्रतिक्विन्टलमा उत्तरतर्फका किसानहरूसँग २० किलो र दक्षिणतर्फका किसानहरूसँग २५ किलोसम्म माछा बढी लिने गर्दछन् । ‘हामी धेरै मर्कामा छौँ । धान एक क्विन्टल बेच्दा एक क्विन्टलकै पैसा आउँछ, तर माछा एक क्विन्टल बेच्दा ८० किलोको मात्रै पैसा आउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘३५० रुपैयाँ किलोको माछा प्रतिक्विन्टलमै २० किलो बढी दिनुपर्दा हामीलाई धेरै घाटा छ ।’
ढाल्टा प्रथाको निराकरण र डिजिटल तौल मेसिनबाट तौल हुनुपर्ने भन्दै माछापालक किसानहरूले यसअघि विरोध पनि गरेका थिए, तर तौलमा डिजिटल मेसिन लागु भए पनि ढाल्टा भने हट्न सकेन ।
‘ढाल्टा प्रथा हटाउन खोज्दा ठेकदारहरूले उल्टै अर्कोपटक देखि ५ किलोमा कुल ७ केजी दिनुपर्छ भन्दै किसानलाई थर्काउँछन् । बाहिरका व्यापारीलाई गाउँ प्रवेश नै गर्न दिँदैनन्,’ अधिकारीले भने ।
कोल्हवीका किसानहरूले मूख्यगरी रहु र ग्रास जातका माछा उत्पादन गर्छन् । यी जातहरूमा पनि एक किलोभन्दा कम तौलको भएका माछालाई छाडा, भोटा, छडी नामकरण गरेर ठेकदारहरूले कम मूल्यमा उठाउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।
बलराम अधिकारीजस्तै कोल्हवी–५, बोधवनका अर्का माछापालक किसान महेश विष्टको परिवारले पनि २६ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्दै आएको छ । ११ कट्ठाको एउटा पोखरीबाट माछापालन सुरु गरेका विष्ट परिवारसँग अहिले भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीसहित ४ वटा पोखरी छ । उनले वर्षको ५० क्विन्टलभन्दा बढी माछा बिक्री गर्दछन् ।
माछापालनको आम्दानीबाटै घरखर्च, छोराछोरीको पढाइलेखाइ चले पनि पहिलाजस्तो आम्दानी हुन छाडेको विष्ट बताउँछन् । उनले ढाल्टा प्रथा हटाउन सके किसानलाई धेरै राहत पुग्ने टिप्पणी गरे ।
‘ढाल्टा भनेको माछामा मात्रै छ । अरु कृषि उत्पादनमा ढाल्टा हुँदैन । यसबाट हामी धेरै मर्कामा परेका छौँ । बाध्य भएर चित्त बुझाउनु परेको छ,’ विष्टले भने, ‘ढाल्टा हटाउन नसक्नु नेपाल सरकारकै कमी–कमजोरी हो । बजार व्यवस्थापन राम्रो नहुदा गाउँमा बिचौलिया हाबी छन् ।’
माछा पालक किसान आफूले उत्पादन गरेको माछाको मूल्य ठेकदार र बिचौलियाले निर्धारण गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य हामीले निर्धारण गर्न नपाउने ? ठेकदारले जलुवा राखेको हुन्छ, जलुवाले पोखरीमा जाल लगाएर हाम्रो माछाको रेट लगाउँछ,’ विष्टले भने, ‘माछा मारेको कुल तौलको ८ देखि १० प्रतिशत रकम जलुवालाई दिनुपर्छ ।’
बोधवनका अर्का माछापालक किसान अनिल भण्डारीले किसानहरूले उत्पादन गरेको माछा बिक्री गर्न दलाललाई समाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । सरकारले भारतबाट खुला रूपमा भित्रिएका विषादीयुक्त माछालाई कडाई गर्न नसक्दा नेपाली किसानहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले दलालमार्फत भारतमा मरेका विषादीयुक्त माछा नेपालमा भित्र्याएर नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले हामीजस्ता किसानलाई पनि समस्यामा पारेको छ । भारतीय माछा आयात रोक्ने हो भने नेपाली माछाले बजार पाउँछ र उपभोक्ताले पनि स्वस्थ्य माछा खान पाउँछन् ।’
भण्डारीले किसानहरू कमजोर भएका कारण राज्यको आडमा बिचौलियाहरूले ढाल्टा लागु गरेको बताए । ‘५ किलोको पैसा लिएर ७ किलो जिउँदो माछा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो त किसानमाथिको ठुलो अन्याय हो ।’
माछामा ढाल्टा प्रथा रौतहट र पर्सा जिल्लाका पोखरीहरूमा पनि लागु छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा भने ढाल्टा प्रथा नभएको किसानहरूको भनाइ छ ।
चितवनका किसानहरूले व्यावहारिकताका आधारमा प्रतिक्विन्टलमा ५ किलो माछा बढी दिने गर्दछन्, तर बारा जिल्लामा भने यो प्रचलन ५०औँ वर्षदेखि निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको माछापालक पुराना किसान बताउँछन् ।
बारा जिल्ला माछा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरी ‘ढाल्टा’ प्रथा पुस्तौँदेखि लागु हुँदै आएको बताउँछन् । उनले बाराको तुलनामा पर्सा र रौतहटमा यो समस्या धेरै भएको बताए ।
‘व्यवसायी, माछा किसान र जलुवाहरू बसेर यो व्यवस्था हटाइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर व्यापारीहरू मान्दैन्,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘किसानहरूमा पनि आफैँ–आफैँमा प्रतिस्पर्धा छ ।’
किसानहरूले उत्पादन गरेको माछाको बजार मूल्य बिचौलियाले निर्धारण गर्ने भएकाले पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ । ‘बाराले नियन्त्रण गर्दा पर्साले ५ किलोमा साढे ६ किलो दिन्छ । त्यसैले बारालाई गाह्रो परिरहेको छ ।’
बारामा कोल्हवी, सिम्रौनगढ, फेटा, पचरौता र कलैया उपमहानगरमा किसानहरूले कमन, रहु, ग्रास जातका माछा व्यावसायिक रूपमा पाल्दै आएका छन् ।
जिउँदो माछाका लागि कोल्हवी नगरपालिका देशभरमा चर्चित मानिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको माछा देशभरका ठुला सहरहरूमा जीवित नै पुर्याएर बिक्री गरिन्छ । कोल्हवीमा मात्रै करिब ५ सय किसानसँग ९ सय वटा पोखरी छन् । कोल्हवीबाट मात्रै दैनिक १५ देखि २० क्विन्टल माछा उत्पादन हुने गर्दछ ।
२० वर्षदेखि माछाको व्यापार गर्दै आएका बलराम थापाले माछामा ढाल्टा प्रथा हटाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । ‘यो त राज्यले गर्ने काम हो । हामीले किसानसँग लिएर ठेकदारलाई बेच्ने हो । हामी त मध्यस्थकर्तामात्रै हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई मर्का त धेरै छ । गहुँबाली लगाउनेले पनि माछा पालनको अनुदान खान्छ । अनुदान रकम कलैयामै हराउँछ । पकेट क्षेत्रसम्म आइपुग्दैन ।’
पटक–पटक प्रयास गरे पनि हटाउन सकिएन : नगरप्रमुख
कोल्हवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले माछामा ढाल्टा हटाउन धेरै प्रयास गरे पनि नसकिएको बताए । ‘ढाल्टा दिएन भने व्यापारीले किसानसँग माछा किन्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन पोखरादेखिको व्यापारीलाई बोलाएर छलफल राख्यौँ, तर सफल भइएन ।’
यो प्रथाले किसानहरूलाई धेरै मर्का भए पनि किसानमै एकमत नहुँदा समस्या समाधानमा चुनौती बढेको उनले बताए ।
नगरप्रमुख चौधरीले माछापालक किसानहरूलाई पालिकाले दानामा अनुदान दिँदै आएको बताए । किसानहरूलाई लक्षित गरेर थप कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।
