नदिए घोक्रेठ्याक लगाउने तयारीमा शीर्ष नेता !
सुरेश शर्मा- राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारीता र जवाफदेहीता हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैलाई आफ्नो दल छोड्न मन लागे पाइन्छ । नयाँ दल पनि बनाउन पाइन्छ । तर धम्कीको भरमा कसैलाई पार्टी परित्याग गराउनु या गराउन खोज्नु चाहिँ तानाशाहीपन हो ।
यस्तै घटना घटाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले । समाजवादी दलका केही सांसदहरूलाई होटेलमा राखेर नयाँ पार्टी फुटाए मन्त्री दिने लोभ लाचल र धम्की दिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने नैतिकता लगभग समाप्त भएको छ ।
पछिल्ला दुई दिनको घटनाक्रम हेर्ने हो भने ओलीले आफ्ना राजनीतिक शिष्य मानिएका महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र प्रहरीका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई समाजवादी दलका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न लगाए । कानूनविदहरूले यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको जुनसुकै तहमा संलग्नता भएको भएपनि अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयत्नकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अधिकारसमेतको दुरूपयोग गरेका छन् । सोमवार दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेलगत्तै केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । ४ दिनको बीचमा देशमा घटेका यी घटनाक्रमहरूमा राष्ट्रपतिसमेतको संलग्नता देखिन्छ ।
अध्यादेशसँगै उनले गुमाएको नैतिकता फिर्ता भएको छैन । अर्काको पार्टी फोर्ने कलंकको टीका प्रधानमन्त्री ओलीको निधारबाट मेटिने छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने नैतिकता लगभग समाप्त भएको छ । अबको अन्तिम विकल्प राजीनामा मात्रै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको चारैतिरबाट विरोध भएपछि उनले सोमवार जारी गरिएका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय त गरे । यसले तत्कालको दुर्घटना साम्य हुने मानिएको छ । तर अध्यादेशसँगै उनले गुमाएको नैतिकता फिर्ता भएको छैन । अर्काको पार्टी फोर्ने कलंकको टीका प्रधानमन्त्री ओलीको निधारबाट मेटिने छैन ।
याे पनिः नेकपा विवादः ओलीलाई कारबाहीको तयारी, नमाने सत्ताच्यूत सम्मको योजना
संविधान र कानूनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याउने ओलीको निर्देशनलाई जुन शब्दावली प्रयोग गरेपनि अपराध नै भएको पुष्टि हुने बताएका छन् ।
देवानी संहिताको दफा २११ मा अपहरणसम्बन्धी अपराधको व्याख्या गरिएको छ । अपहरणका लागि दुई पक्ष हुनुपर्ने, निहित उद्देश्य हुनुपर्ने र शारीरिक तथा मानसिक दबाब हुनुपर्ने हुन्छ । डाक्टर सुरेन्द्र यादवको केसमा तीनवटै तथ्य प्रमाणित भइसकेका छन् ।
यादवलाई काठमाडौँ ल्याउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग फोनमा कुराकानी गराइएको स्वयं यादवले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । यसकारण यो कुकृत्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।
दलीय लोकतन्त्रमा दलका नेता, सांसदहरूले पार्टी छोड्नु र नयाँ पार्टी गठन गर्नु बिल्कुलै नयाँ विषय होइन । तर डर, त्रास, धम्की, लोभ र लालचको भरमा अरूलाई दल त्याग गर्न प्रोत्साहन गर्नु चाहिँ राजनीतिको अपराधीकरण हो ।
याे पनिः ४० प्रतिशत लिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने ओलीको तयारी
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको यो हर्कतको खुलेर आलोचना गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर, अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौं ल्याएर सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ ।यसको छानविन गरी गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले अन्य दललाई फुटाउने मनासय लिएर अध्यादेश ल्याएको पुष्टि भइसकेको छ । लामो संघर्षबाट उदाएका मधेशकेन्द्रित दुई राजनीतिक दलहरूलाई फुटाएर कमजोर बनाउने मनासयले अध्यादेश ल्याएको बुझेपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरण भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अरूको दल फुटाउने उद्देश्य चकनाचुर भएको छ भने सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नैतिकता पनि गायब भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनु नै प्रधानमन्त्रीको अन्तिम विकल्प रहेको स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू स्वीकार्छन् ।
याे पनिः ओलीलाई एक्लै ‘जहाज उडाउने’ शाेख, नेकपा फुटकाे संघारमा
‘आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु खुसीको विषय होइन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले शुत्रन्यूजसँग भने, ‘तर पनि उहाँसँग प्रधानमन्त्री रहिरहने नैतिकताको अभाव देखिएको छ । विपदको परिस्थितिमा सरकारले जनतामाथि जुन खालको भरोसा जगाउनुपथ्र्यो, त्यसलाई चटक्क बिर्सेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सांसद नै अपहरण गर्ने क्रियाकलापमा उहाँ संलग्न हुनुभयो । उहाँसँग अब राजीनामा दिएर आराम गर्नुको विकल्प छैन ।’
राजीनामा नदिए घोक्रेठ्याक लगाउने तयारीमा शीर्ष नेता !
बिहीवार नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिवासमा नेकपा सचिवालयका ६ सदस्य भेला भए । गौतमसहित अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल भेला भएका थिए ।
याे पनिः जब ओलीले प्रचण्डलाई भने – म ठिक छु, पार्टीलाई पनि स्वस्थ राखौं !
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको बदनाम गरेको निष्कर्ष निकाले । स्रोतका अनुसार ओलीलाई राजीनामा गराएर वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पनि उक्त भेलामा छलफल भएको थियो । ओलीलाई कसरी राजीनामा गराउने भन्ने विषयमा लामै छलफल भएको थियो ।
भेलाले शुक्रवारसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिवार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने निर्णय गर्यो । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा अल्पमतमा छन् । सत्ताच्यूत हुने डरले ओलीले शुक्रवार हतार हतार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए ।
‘तर अध्यादेश फिर्ताले मात्र हुँदैन,’ भैंसेपाटी छलफलमा सामेल भएको एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनुको मनासय प्रष्ट पार्नुपर्छ । अपहरण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री सामेल भएको हो होइन भन्ने विषयमा पार्टीलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ ।’
